विधायिका से आप क्या समझते हैं ?
विधायिका एक संस्था होती है जो किसी भी देश में संविधान द्वारा स्थापित की जाती है। इसका मुख्य काम नए कानून बनाना, उन्हें संशोधित करना और उन्हें पास करना होता है। इसके अलावा, यह संस्था संविधान के अनुसार देश के संघीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए भी कानून बनाती है।
विधायिका दो चैम्बरों से मिलकर बनता है। एक चैम्बर लोकसभा और दूसरा राज्यसभा होता है। लोकसभा देश के सभी नागरिकों के लिए कानून बनाने के लिए जवाबदेह होता है जबकि राज्यसभा राज्यों के लिए कानून बनाने के लिए जवाबदेह होता है।
विधायिका में सदस्यों का चयन निर्वाचन द्वारा होता है जिन्हें समाज के लोगों की प्रतिनिधित्व करना होता है। वे लोगों के मुद्दों पर काम करते हैं और उन्हें सुनते हुए नए कानूनों को बनाने और पुराने कानूनों को संशोधित करने के लिए काम करते हैं।
विधायिका के सदस्यों को चुनाव द्वारा चुना जाता है और वे अपने विधान क्षेत्रों से आते हैं। उन्हें सामान्यतः नागरिकों के वोट द्वारा चुना जाता है। विधायिका में सदस्यों के अधिकार भी होते हैं जैसे कि कानून बनाने, संशोधित करने और उन्हें पास करने का अधिकार।
विधायिका में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नेताओं को भी सदस्य बनने का मौका मिलता है। इसके अलावा, विधायिका के सदस्यों का भी निर्वाचन होता है जो विशेषज्ञ होते हैं और वे विभिन्न समितियों में उनके अनुसार निर्देशन देते हैं।
विधायिका के सदस्यों को अपने काम के लिए विभिन्न समितियों में बैठना पड़ता है जैसे कि कानून विधान समिति, बजट समिति, संसदीय समिति आदि। वे इन समितियों में अपनी जानकारी और विशेषज्ञता का इस्तेमाल करके समस्याओं का समाधान करते हैं।
विधायिका से आप क्या समझते हैं ?
विधायिका का एक और महत्वपूर्ण काम होता है कि वे सरकार की नीतियों को जांचते हैं और सरकार की कार्यक्षमता को निगरानी करते हैं। यदि वे सरकार की कोई नीति अनुचित मानते हैं, तो वे उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं। वे सरकार को जवाब देने के लिए सवाल पूछते हैं और जवाब तक पहुंचाते हैं।
विधायिका एक ऐसी संस्था होती है जो लोकतंत्र के महत्वपूर्ण तीनों संस्थाओं में से एक होती है। यह संस्था न केवल देश के नागरिकों के हकों की रक्षा करती है, बल्कि देश के समग्र विकास और उन्नयन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।
इस प्रकार, विधायिका एक महत्वपूर्ण संस्था है जो देश के लोगों के हकों की रक्षा करती है और सरकार की नीतियों को निगरानी करती है। यह संस्था देश के लोगों के हित में जरूरी फैसलों को लेने में मदद करती है और देश के विकास और उन्नयन में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।