भारत सरकार के ‘गैर-सरकारी वित्तीय सलाहकार’: गोपाल कृष्ण गोखले के वे क्रांतिकारी आर्थिक विचार जिसने ब्रिटिश साम्राज्य को हिला दिया था! 🇮🇳📜💼
क्या आप जानते हैं कि गोपाल कृष्ण गोखले (1866-1915) केवल महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु ही नहीं थे, बल्कि वे आधुनिक भारत के सबसे प्रखर और तार्किक अर्थशास्त्री भी थे? वे पश्चिम भारत में पुनर्जागरण के अग्रदूत महादेव गोविंद रानाडे और महान वित्तीय विशेषज्ञ जी.वी. जोशी के शिष्य थे, जिन्होंने उन्हें अर्थशास्त्र के व्यावहारिक सिद्धांतों की गहरी समझ दी थी।
गोखले अपनी जादुई वक्तृत्व कला के बजाय अपने अचूक आंकड़ों, ठोस तर्कों और तार्किक विश्लेषण की अद्भुत क्षमता के लिए जाने जाते थे। उन्होंने विधान परिषद के बजट सत्रों को एक ऐसी ‘ओपन यूनिवर्सिटी’ (खुले विश्वविद्यालय) में बदल दिया था, जहाँ पूरी भारतीय जनता राजनीतिक और आर्थिक शिक्षा प्राप्त करती थी।
1. अतिरेक बजट (Surplus Budget) की तीखी आलोचना: झूठी समृद्धि का पर्दाफाश 📉🌾
- झूठी समृद्धि का विरोध: ब्रिटिश सरकार जब भी बजट में ‘अतिरेक’ (सरप्लस) दिखाती थी, तो गोखले उसकी तीखी आलोचना करते थे। उनका कहना था कि जब देश अकाल, सूखे और महामारी की मार झेल रहा हो, लोग भूख से मर रहे हों, तब ‘अतिरेक बजट’ पेश करना कोई गर्व की बात नहीं, बल्कि एक संवेदनहीन सरकार द्वारा थोपे गए भारी करों का प्रमाण है।
- अकाल में भी टैक्स की वसूली: उन्होंने आंकड़ों के साथ सिद्ध किया कि अकाल के अत्यंत भीषण दौर में भी सरकार भू-राजस्व और नमक कर की वसूली लगातार बढ़ा रही थी। वे मानते थे कि यह उच्च करारोपण ही भारत की भयानक गरीबी का मुख्य कारण था।
2. सैन्य व्यय (Military Expenditure) का विरोध और ‘वेलबाय आयोग’ 🏹🛡️
- साम्राज्य विस्तार का विरोध: गोखले ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीय खजाने का एक बड़ा हिस्सा सेना और भारत की सीमाओं से बाहर साम्राज्य विस्तार (सीमावर्ती युद्धों) पर खर्च करने के धुर विरोधी थे।
- वेलबाय आयोग (Welby Commission) के समक्ष ऐतिहासिक गवाही: उन्होंने वेलबाय आयोग के सामने साक्ष्य देते हुए निर्भीकता से कहा कि भारत का सैन्य बजट दुनिया के अन्य देशों (यहाँ तक कि रूस) की तुलना में बहुत अधिक और असंतुलित है। उन्होंने मांग की कि इस व्यय को कम करके सेना के भारतीयकरण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए ताकि प्रशासनिक लागत घटे।
- जनकल्याण पर खर्च की मांग: गोखले का स्पष्ट दृष्टिकोण था कि सेना पर होने वाले अनावश्यक खर्च को बचाकर उसे शिक्षा, स्वास्थ्य और उद्योगों के विकास में लगाया जाना चाहिए।
3. आम जनता के लिए करों में ऐतिहासिक राहत की मांग 🧂👕
गोखले ने विधान परिषद में देश की गरीब जनता और मध्यम वर्ग के लिए कर सुधारों का एक व्यावहारिक खाका पेश किया था:
- नमक कर (Salt Tax) की कटौती: उन्होंने नमक कर को गरीबों पर एक क्रूर बोझ बताया। उन्होंने तर्क दिया कि नमक जैसी बुनियादी वस्तु पर भारी कर के कारण प्रति व्यक्ति नमक की खपत घट रही है, जो सीधे तौर पर जनता के बिगड़ते स्वास्थ्य का सूचक है।
- सूती वस्त्रों पर उत्पाद शुल्क (Cotton Excise Duty) का घोर विरोध: वे भारतीय सूती वस्त्रों पर अंग्रेजों द्वारा लगाए गए उत्पाद शुल्क (Excise Duty) के प्रखर विरोधी थे। वर्ष 1903 में उन्होंने ब्रिटिश संसद की आलोचना करते हुए कहा था कि दुनिया के किसी भी अन्य देश में ऐसा उदाहरण नहीं मिलेगा जहां सरकार अपने ही देश के एक मरणासन्न उद्योग पर विदेशी प्रतिस्पर्धी (मैनचेस्टर के कपड़ा मिलों) को फायदा पहुंचाने के लिए कर लगाती हो। उन्होंने इसे जॉन स्टुअर्ट मिल के उस कथन का जीवंत उदाहरण बताया जिसमें उन्होंने एक देश द्वारा दूसरे देश पर शासन करने की विसंगतियों को रेखांकित किया था।
- आयकर सीमा में वृद्धि और राजस्व माफी: उन्होंने मध्यम वर्ग को राहत देने के लिए आयकर से मुक्ति की सीमा बढ़ाने तथा अकाल के समय किसानों के लिए भू-राजस्व (Land Revenue) पूरी तरह माफ करने की जोरदार मांग उठाई।
4. कृषि समृद्धि और सहकारी साख समितियां (Cooperative Credit) 🚜🏡
- कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़: गोखले का मानना था कि कृषि ही भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार है। इसलिए उन्होंने आधुनिक कृषि तकनीकों, सिंचाई सुविधाओं, उन्नत बीजों और बिचौलियों के खात्मे की वकालत की।
- भूमि हस्तांतरण विधेयक (Land Alienation Bill) का विरोध: सरकार द्वारा किसानों से भूमि गिरवी रखने का अधिकार छीनने वाले विधेयक का उन्होंने कड़ा विरोध किया क्योंकि यह एक नकारात्मक कदम था।
- सहकारी आंदोलन की नींव: उनका क्रांतिकारी सुझाव था कि किसानों को साहूकारों और महाजनों के चंगुल से बचाने के लिए ‘सहकारी साख समितियों’ (Cooperative Credit Societies) की स्थापना की जानी चाहिए, ताकि उन्हें आसानी से और कम ब्याज पर कर्ज मिल सके।
5. स्वदेशी और औद्योगिक संरक्षण का संतुलित दृष्टिकोण 🏭⚙️
- शिशु उद्योगों को संरक्षण (Infant Industry Protection): गोखले भारतीय उद्योगों के विकास के प्रबल समर्थक थे। वे चाहते थे कि भारत के नवजात शिशु उद्योगों को यूरोपीय उद्योगों की अनियंत्रित प्रतियोगिता से बचाने के लिए राज्य द्वारा संरक्षण (Protection) दिया जाना चाहिए।
- स्वरोजगार और मध्यम वर्ग की भागीदारी: वे लघु और कुटीर उद्योगों की स्थापना के पक्षधर थे ताकि देश में स्वरोजगार के अवसर बढ़ें। उन्होंने मध्यम वर्ग के युवाओं को आधुनिक उद्योगों और तकनीकी क्षेत्रों में प्रशिक्षित करने पर बल दिया।
6. वित्तीय विकेंद्रीकरण (Fiscal Decentralization) का क्रांतिकारी विचार 🏦🏛️
- राजस्व और उत्तरदायित्व का असंतुलन: गोखले ने ब्रिटिश भारत के वित्तीय ढांचे की एक गंभीर खामी को उजागर किया। उन्होंने बताया कि शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी जन-कल्याणकारी योजनाओं की जिम्मेदारी प्रांतीय सरकारों के पास है, लेकिन राजस्व और कर वसूलने का अधिकांश अधिकार केंद्र सरकार के पास है।
- वित्तीय स्वायत्तता की मांग: उन्होंने प्रांतीय सरकारों को वित्तीय रूप से मजबूत बनाने, कर लगाने के अधिकार देने और प्रांतीय परिषदों में निर्वाचित भारतीय सदस्यों की भागीदारी बढ़ाने की मांग की।
7. मुद्रा नीति और कृत्रिम रुपया मूल्यवर्धन का पर्दाफाश 🪙📉
- परोक्ष कर (Hidden Taxation) का विरोध: ब्रिटिश सरकार ने जब टंकण बंद कर रुपये का मूल्य कृत्रिम रूप से बढ़ा दिया (गोल्ड स्टैंडर्ड स्थापित करने के लिए), तो गोखले ने इसे सरकार की एक चालाकी बताया। उन्होंने तर्क दिया कि कृत्रिम रूप से महंगे किए गए रुपये में कर वसूलना भारतीय जनता पर 45% से अधिक का अप्रत्यक्ष कर थोपने जैसा है।
- आंतरिक व्यापार की उपेक्षा की आलोचना: उन्होंने सरकार की उस मुद्रा नीति की भर्त्सना की जो केवल विदेशी व्यापार और ब्रिटिश अधिकारियों के हितों को ध्यान में रखकर बनाई जाती थी, जबकि भारतीय आंतरिक व्यापार के लिए आवश्यक मुद्रा की तरलता को नजरअंदाज कर दिया जाता था।
8. मानव पूँजी (Human Capital) और ‘सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी’ 🎓🤝
- शिक्षा सर्वोपरि: गोखले का दृढ़ विश्वास था कि देश के विकास के लिए मानव पूँजी का निर्माण आवश्यक है, जो केवल गुणवत्तापूर्ण और सुलभ शिक्षा से ही संभव है।
- भारत सेवक समाज (Servants of India Society, 1905): उन्होंने देश सेवा के लिए समर्पित, चरित्रवान और देशभक्त कार्यकर्ताओं की एक फौज तैयार करने के लिए इस संस्था की स्थापना की, जो सामाजिक सुधार और जनचेतना का कार्य कर सके।
गोखले का भय और सम्मान: गोखले के आर्थिक तर्कों का ब्रिटिश सरकार में इतना खौफ था कि वर्ष 1910 में वायसराय लॉर्ड मिंटो ने तत्कालीन महान अर्थशास्त्री आर.डब्ल्यू. कार्लाइल (R.W. Carlyle) को विशेष रूप से ‘राजस्व सदस्य’ के रूप में नियुक्त किया था ताकि वे केंद्रीय असेंबली में गोखले के तीखे और सांख्यिकीय बजट प्रहारों का जवाब दे सकें! उन्हें निर्विवाद रूप से “भारत सरकार का गैर-सरकारी वित्तीय सलाहकार” कहा जाता था।
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