1. अधिकार-पत्र (Bill of Rights) की अवधारणा एवं महत्त्व

संविधान केवल सरकार के विभिन्न अंगों की संरचना और उनके परस्पर संबंधों का ही निर्धारण नहीं करता, बल्कि वह सरकार की शक्तियों पर अंकुश लगाकर एक ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित करता है जिसमें सभी नागरिकों को स्वतंत्रता और सुरक्षा प्राप्त होती है।

अधिकार-पत्र क्या है?

अधिकतर लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों के अधिकारों को संविधान में सूचीबद्ध कर दिया जाता है। संविधान द्वारा प्रदान किए गए और संरक्षित अधिकारों की ऐसी सूची को अधिकार-पत्र (Bill of Rights) कहते हैं।

• अधिकार-पत्र का मुख्य कार्य: यह सरकार को नागरिकों के अधिकारों के विरुद्ध कार्य करने से रोकता है और यदि अधिकारों का उल्लंघन हो, तो उनके उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित करता है।
• ऐतिहासिक पृष्ठभूमि: भारत में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ही नेताओं ने अधिकारों का महत्त्व समझ लिया था। वर्ष 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति ने सबसे पहले एक अधिकार-पत्र की माँग उठाई थी।

वास्तविक जीवन के उदाहरण (केस स्टडीज)

1. 1982 के एशियाई खेलों के मजदूरों का मामला (शोषण के विरुद्ध अधिकार): 1982 के एशियाई खेलों के निर्माण कार्य के लिए ठेकेदारों ने देश के विभिन्न हिस्सों से गरीब मजदूरों को काम पर रखा। उनसे अत्यंत दयनीय दशाओं में काम कराया गया और सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से भी कम भुगतान किया गया। समाज वैज्ञानिकों की एक टीम ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की। न्यायालय ने माना कि तय न्यूनतम मजदूरी से कम मजदूरी देना ‘बेगार’ या ‘बंधुआ मजदूरी’ जैसा है, जो शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार का स्पष्ट उल्लंघन है। न्यायालय ने सरकार को मजदूरों को तयशुदा मजदूरी दिलाने का निर्देश दिया।
2. मचल लालुंग का मामला (जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार): असम के मड़ीगाँव जिले के चुचुरी गाँव के निवासी मचल लालुंग को 23 वर्ष की आयु में गिरफ्तार किया गया था। उन पर किसी को गंभीर चोट पहुँचाने का आरोप था। मुकदमे की सुनवाई के दौरान मानसिक रूप से अस्वस्थ पाए जाने पर उन्हें तेजपुर के ‘लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अस्पताल’ में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने 1967 और 1996 में जेल अधिकारियों को सूचित किया कि मचल स्वस्थ हैं और उन पर मुकदमा चलाया जा सकता है, परंतु किसी ने ध्यान नहीं दिया। जुलाई 2005 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) की टीम के निरीक्षण के बाद उन्हें 77 वर्ष की आयु में छोड़ा गया। उन्होंने बिना किसी मुकदमे के 54 वर्ष तक न्यायिक हिरासत में जीवन गंवाया। यह मामला दर्शाता है कि संविधान द्वारा प्रदत्त निष्पक्ष और त्वरित सुनवाई का अधिकार व्यवहार में किस प्रकार बाधित हो सकता है।
3. समानता के उल्लंघन के व्यावहारिक उदाहरण:

• स्वदेश कुमार और उनके मित्र का उदाहरण: स्वदेश कुमार जब अपने दलित मित्र के साथ गाँव के एक होटल में चाय पीने गए, तो दुकानदार ने स्वदेश कुमार को तो सुंदर कप में चाय दी, लेकिन उनके मित्र की जाति जानकर उन्हें कुल्हड़ में चाय दी। यह जाति आधारित भेदभाव और समानता के अधिकार का उल्लंघन है।
• न्यूज एंकरों के साथ भेदभाव: एक टेलीविजन चैनल में 45 वर्ष की आयु पार कर चुकी महिला समाचार वाचिकाओं को एंकरिंग करने से रोक दिया गया, जबकि उसी आयु के पुरुष एंकरों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया। यह लिंग और आयु के आधार पर भेदभाव का उदाहरण है।

दक्षिण अफ्रीका के संविधान से तुलना

दिसंबर 1996 में लागू दक्षिण अफ्रीका का संविधान प्रजातंत्र की आधारशिला के रूप में एक अत्यंत विस्तृत अधिकार-पत्र शामिल करता है। इसमें नस्ल, लिंग, गर्भधारण, वैवाहिक स्थिति, जाति, रंग, आयु, विकलांगता, धर्म, संस्कृति और भाषा के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित किया गया है। इसमें पर्यावरण संरक्षण, आवास, स्वास्थ्य, भोजन, जल और सूचना पाने जैसे अधिकार भी शामिल हैं।

2. मौलिक अधिकार बनाम साधारण कानूनी अधिकार

भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। मौलिक अधिकार साधारण कानूनी अधिकारों से मौलिक रूप से भिन्न होते हैं।

3. भारतीय संविधान में वर्णित 6 मौलिक अधिकार

भारतीय संविधान के भाग 3 में नागरिकों को 6 प्रमुख मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं:

(I) समता का अधिकार (अनुच्छेद 14 – 18)

समता का अधिकार समाज में व्याप्त असमानताओं और भेदभाव को समाप्त कर सभी नागरिकों को समान प्रतिष्ठा और अवसर प्रदान करता है।

• कानून के समक्ष समानता (अनुच्छेद 14): कानून की नजर में सभी नागरिक समान हैं और सभी को कानूनों का समान संरक्षण प्राप्त है।
• भेदभाव का निषेध (अनुच्छेद 15): राज्य किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर दुकानों, होटलों, कुओं, तालाबों, स्नानघाटों और सार्वजनिक स्थानों में प्रवेश से रोक नहीं सकता।
• अवसर की समानता (अनुच्छेद 16): सार्वजनिक नियुक्तियों में सभी को समान अवसर मिलेंगे।
  • विशेष प्रावधान (अनुच्छेद 16(4)): राज्य को यह अधिकार है कि वह पिछड़े हुए नागरिकों के लिए, जिनका राज्य की सेवाओं में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, पदों के आरक्षण का प्रावधान कर सकता है। इसे समानता के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं, बल्कि वास्तविक समानता स्थापित करने का साधन माना जाता है।
• छुआछूत (अस्पृश्यता) का अंत (अनुच्छेद 17): अस्पृश्यता का आचरण एक दंडनीय अपराध घोषित किया गया है।
• उपादियों का अंत (अनुच्छेद 18): सेना और शिक्षा के क्षेत्र में मिलने वाले सम्मान के अलावा राज्य द्वारा किसी भी प्रकार की सामाजिक उपाधि देने पर रोक लगाई गई है।

(II) स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19 – 22)

लोकतंत्र में व्यक्तिगत स्वतंत्रता अत्यंत महत्त्वपूर्ण है।

• अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 6 नागरिक स्वतंत्रताएँ:
  1. भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता।
  2. शांतिपूर्ण और बिना हथियारों के एकत्र होने व सभा करने की स्वतंत्रता।
  3. संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता।
  4. भारत के संपूर्ण क्षेत्र में स्वच्छंद भ्रमण की स्वतंत्रता।
  5. भारत के किसी भी भाग में बसने और रहने की स्वतंत्रता।
  6. कोई भी वृत्ति, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता।
• जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 21): किसी भी व्यक्ति को कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के बिना उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय ने इसकी व्यापक व्याख्या करते हुए इसमें आश्रय, आजीविका और मानवीय गरिमा के साथ जीने के अधिकार को भी शामिल किया है।
• अभियुक्तों और अपराधियों के अधिकार (अनुच्छेद 20 एवं 22):
  1. किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक सजा नहीं मिलेगी (दोहरे दंड से सुरक्षा)।
  2. कोई भी कानून किसी कार्य को पिछली तारीख से अपराध घोषित नहीं कर सकेगा (Ex-post facto law)।
  3. किसी भी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्ष्य (गवाही) देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा।
  4. गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर निकटतम न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
• निवारक नजरबंदी (Preventive Detention): सामान्यतः किसी व्यक्ति को अपराध करने के बाद गिरफ्तार किया जाता है, परंतु यदि सरकार को आशंका हो कि कोई व्यक्ति कानून-व्यवस्था या देश की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है, तो उसे अपराध करने से पहले ही गिरफ्तार किया जा सकता है। इसे निवारक नजरबंदी कहते हैं। यह अधिकतम 3 महीने तक हो सकती है; इसके बाद सलाहकार बोर्ड के समक्ष समीक्षा हेतु मामला लाया जाता है।

(III) शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23 – 24)

यह अधिकार समाज के गरीब, वंचित और कमजोर वर्गों की सुरक्षा हेतु बनाया गया है।

• मानव दुर्व्यापार और बेगार पर रोक (अनुच्छेद 23): मनुष्यों को दास के रूप में खरीदने-बेचने, बेगार (बिना मजदूरी के काम) और बंधुआ मजदूरी पर पूर्ण प्रतिबंध लगाता है।
• बाल श्रम पर रोक (अनुच्छेद 24): 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने, खदान या अन्य जोखिम वाले कामों में नियोजित करने पर रोक लगाता है।

(IV) धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25 – 28)

भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है जहाँ प्रत्येक नागरिक को अपनी पसंद के धर्म का पालन करने की आजादी है।

• आस्था और अंतःकरण की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 25): प्रत्येक व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने, उसके अनुसार आचरण करने और धर्म का प्रचार करने का अधिकार है। (ध्यान दें: जबरन या लालच से धर्म-परिवर्तन कराने की अनुमति संविधान नहीं देता)।
• धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 26): धार्मिक संस्थाओं को स्थापित करने और चलाने का अधिकार।
• कर अदायगी की स्वतंत्रता (अनुच्छेद 27): राज्य किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर देने हेतु बाध्य नहीं कर सकता।
• धार्मिक शिक्षा में उपस्थिति पर रोक (अनुच्छेद 28): राज्य द्वारा संचालित शिक्षण संस्थाओं में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी।

(V) सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार (अनुच्छेद 29 – 30)

भारत की सांस्कृतिक विविधता की रक्षा के लिए यह अधिकार अल्पसंख्यकों को विशेष सुरक्षा देता है।

• अल्पसंख्यकों की भाषा और संस्कृति का संरक्षण (अनुच्छेद 29): भारत के किसी भी भाग में रहने वाले नागरिकों के समूह को अपनी विशिष्ट भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है।
• शैक्षणिक संस्थाएँ स्थापित करने का अधिकार (अनुच्छेद 30): धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शैक्षणिक संस्थाएँ स्थापित करने और चलाने का अधिकार है। सरकार वित्तीय अनुदान देने में इन संस्थानों के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगी।

(VI) संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनुच्छेद 32)

केवल अधिकारों की सूची देना पर्याप्त नहीं है; उनके उल्लंघन होने पर रक्षा का माध्यम होना आवश्यक है।

• डॉ. बी. आर. अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को “संविधान का हृदय और आत्मा” कहा था।
• इसके अंतर्गत यदि किसी नागरिक के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है, तो वह सीधे उच्च न्यायालय (Article 226) या सर्वोच्च न्यायालय (Article 32) की शरण में जा सकता है।

4. न्यायालय द्वारा जारी की जाने वाली 5 प्रमुख रिट (प्रादेश)

मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय विशेष आदेश जारी करते हैं, जिन्हें रिट (Writ) कहते हैं:

1. बंदी प्रत्यक्षीकरण (Habeas Corpus): इसके द्वारा न्यायालय किसी गिरफ्तार व्यक्ति को अपने सामने प्रस्तुत करने का आदेश देता है। यदि गिरफ्तारी गैर-कानूनी या असंतोषजनक हो, तो न्यायालय उसे छोड़ने का आदेश दे सकता है।
2. परमादेश (Mandamus): यह आदेश तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी और संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है, जिससे किसी नागरिक का अधिकार प्रभावित हो रहा हो।
3. निषेध आदेश (Prohibition): जब कोई निचली अदालत (Subordinate Court) अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करती है, तो ऊपरी अदालतें (उच्च या सर्वोच्च न्यायालय) उसे ऐसा करने से रोकने के लिए यह आदेश जारी करती हैं।
4. अधिकार पृच्छा (Quo-Warranto): जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है, तो न्यायालय ‘अधिकार पृच्छा’ आदेश द्वारा उसे उस पद पर कार्य करने से रोक देता है।
5. उत्प्रेषण रिट (Certiorari): जब कोई निचली अदालत या सरकारी अधिकारी बिना अधिकार के कोई कार्य करता है, तो न्यायालय उसके समक्ष विचाराधीन मामले को लेकर उसे ऊपर की अदालत या अधिकारी को हस्तांतरित कर देता है।

5. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC)

वर्ष 1993 में केंद्र सरकार द्वारा मानवाधिकारों की रक्षा और सजगता हेतु राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया।

• संरचना: इसमें सर्वोच्च न्यायालय का एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश, किसी उच्च न्यायालय का एक पूर्व मुख्य न्यायाधीश तथा मानवाधिकारों के संबंध में व्यावहारिक अनुभव रखने वाले दो अन्य सदस्य होते हैं।
• कार्य:
  1. हिरासत में मृत्यु, हिरासत के दौरान दुर्व्यवहार, गायब होने, पुलिस की ज्यादतियों तथा महिलाओं के प्रति दुर्व्यवहार की शिकायतों की जाँच करना (स्वयं अपनी पहल पर या पीड़िता की याचिका पर)।
  2. जेलों में बंदियों की स्थिति का अध्ययन करना।
  3. मानवाधिकार के क्षेत्र में शोध को बढ़ावा देना।
• सीमाएँ: आयोग को स्वयं मुकदमा सुनने या सजा देने का अधिकार नहीं है। यह केवल सरकार या न्यायालय को अपनी जाँच के आधार पर मुकदमे चलाने या राहत देने की सिफारिश कर सकता है।

6. राज्य के नीति-निर्देशक तत्व (DPSP) एवं मौलिक कर्तव्य

राज्य के नीति-निर्देशक तत्व (भाग 4)

संविधान निर्माताओं को ज्ञात था कि स्वतंत्र भारत के समक्ष सामाजिक और आर्थिक असमानता एक बड़ी चुनौती होगी। इसके समाधान के लिए उन्होंने संविधान के भाग 4 में नीति-निर्देशक तत्वों का समावेश किया।

• प्रकृति (Non-justiciable): नीति-निर्देशक तत्व “वाद-योग्य नहीं” हैं। इसका अर्थ यह है कि यदि सरकार किसी निर्देश को लागू नहीं करती है, तो नागरिक इसे लागू करवाने के लिए अदालत नहीं जा सकते। इनके पीछे मुख्य शक्ति ‘नैतिक शक्ति’ और जनता का मत है।
• प्रमुख लक्ष्य एवं उद्देश्य:
  1. जनता का कल्याण; सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय।
  2. जीवन स्तर को ऊँचा उठाना तथा संसाधनों का समान वितरण।
  3. अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना।
• नीतियों के उदाहरण: समान नागरिक संहिता (UCC), मद्यपान निषेध, घरेलू व कुटीर उद्योगों को बढ़ावा, उपयोगी पशुओं की बलि पर रोक, ग्राम पंचायतों को प्रोत्साहन, पंचायती राज व्यवस्था, न्यूनतम मजदूरी निर्धारण, और मनरेगा (MGNREGA) आदि।

नागरिकों के मौलिक कर्तव्य

वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में नागरिकों के 10 मौलिक कर्तव्यों की सूची जोड़ी गई (अनुच्छेद 51क के तहत)।

• प्रमुख कर्तव्य: संविधान का पालन करना, राष्ट्रध्वज व राष्ट्रगान का आदर करना, देश की रक्षा करना, आपसी भाईचारा बढ़ाना तथा पर्यावरण की रक्षा करना।
• विशेषता: मौलिक कर्तव्य भी अदालत द्वारा सीधे लागू नहीं कराए जा सकते और कर्तव्यों का पालन न करने के आधार पर नागरिकों से उनके मौलिक अधिकार नहीं छीने जा सकते।

7. मौलिक अधिकार और नीति-निर्देशक तत्वों में संबंध तथा संपत्ति का अधिकार

दोनों के बीच संबंध

मौलिक अधिकार और नीति-निर्देशक तत्व एक-दूसरे के पूरक हैं। मौलिक अधिकार जहाँ सरकार के कार्यों पर प्रतिबंध लगाते हैं (व्यक्तिगत स्वतंत्रता हेतु), वहीं नीति-निर्देशक तत्व सरकार को जनकल्याणकारी कार्य करने की प्रेरणा देते हैं।

टकराव एवं संपत्ति का अधिकार (Right to Property)

शुरुआत में ज़मींदारी उन्मूलन और समाज कल्याणकारी कानूनों को लागू करते समय मौलिक अधिकारों (विशेषकर संपत्ति के अधिकार) तथा नीति-निर्देशक तत्वों के बीच टकराव पैदा हुआ।

1. मूल संविधान में स्थिति: संपत्ति अर्जन, स्वामित्व और संरक्षण का अधिकार एक मौलिक अधिकार था (अनुच्छेद 19(1)(f) और अनुच्छेद 31)।
2. केशवानंद भारती केस (1973): सर्वोच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक निर्णय देते हुए स्पष्ट किया कि संपत्ति का अधिकार संविधान के “मूल ढाँचे” (Basic Structure) का अंग नहीं है और संसद संविधान संशोधन करके इसे सीमित कर सकती है।
3. 44वाँ संविधान संशोधन (1978): जनता पार्टी सरकार द्वारा 44वें संशोधन के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया और संविधान के अनुच्छेद 300 (क) के अंतर्गत इसे केवल एक साधारण कानूनी अधिकार (Legal Right) बना दिया गया।

8. परीक्षा उपयोगी प्रश्नोत्तर (Exam Practice Section)

(A) अति-लघुउत्तरीय प्रश्न (1 अंक वाले)

प्रश्न 1. अधिकार-पत्र (Bill of Rights) से आप क्या समझते हैं? उत्तर: संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान किए गए और संरक्षित अधिकारों की सूची को अधिकार-पत्र कहते हैं।

प्रश्न 2. भारत में सबसे पहले अधिकार-पत्र की माँग किसने और कब की थी? उत्तर: वर्ष 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति ने अधिकार-पत्र की माँग की थी।

प्रश्न 3. डॉ. अंबेडकर ने किस अधिकार को “संविधान का हृदय और आत्मा” कहा था? उत्तर: संवैधानिक उपचारों के अधिकार (अनुच्छेद 32) को।

प्रश्न 4. संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों से हटाया गया? उत्तर: 44वें संविधान संशोधन (1978) द्वारा। वर्तमान में यह अनुच्छेद 300(क) के तहत कानूनी अधिकार है।

प्रश्न 5. निवारक नजरबंदी की अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? उत्तर: अधिकतम 3 महीने (इसके बाद सलाहकार बोर्ड द्वारा समीक्षा अनिवार्य है)।

(B) लघुउत्तरीय प्रश्न (3-4 अंक वाले)

प्रश्न 1. मौलिक अधिकारों और साधारण कानूनी अधिकारों में मुख्य अंतर स्पष्ट कीजिए। उत्तर:

1. संरक्षण: मौलिक अधिकारों की सुरक्षा स्वयं संविधान करता है, जबकि साधारण अधिकारों की सुरक्षा सामान्य कानूनों द्वारा होती है।
2. संशोधन: मौलिक अधिकारों में बदलाव के लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता होती है, जबकि साधारण अधिकारों में संसद सामान्य प्रक्रिया से बदलाव कर सकती है।
3. न्यायिक पहुँच: मौलिक अधिकार का हनन होने पर नागरिक सीधे उच्च या सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है।

प्रश्न 2. न्यायालय द्वारा जारी किए जाने वाले ‘बंदी प्रत्यक्षीकरण’ और ‘परमादेश’ रिट में अंतर बताइए। उत्तर:

• बंदी प्रत्यक्षीकरण: यह अवैध रूप से गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने और रिहा करने का आदेश है।
• परमादेश: यह आदेश तब जारी होता है जब कोई सार्वजनिक अधिकारी अपने कानूनी या संवैधानिक कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा हो।

प्रश्न 3. नीति-निर्देशक तत्वों को वाद-योग्य क्यों नहीं बनाया गया? उत्तर: संविधान निर्माताओं के पास स्वतंत्र भारत की शुरुआती स्थिति में पर्याप्त वित्तीय संसाधन नहीं थे। साथ ही, वे भावी सरकारों को नीतियाँ लागू करने के लिए बाध्य नहीं करना चाहते थे। उन्होंने इसे नैतिक शक्ति और जनता के विवेक पर छोड़ना उचित समझा।

(C) निबंधात्मक प्रश्न (6 अंक वाले)

प्रश्न 1. भारतीय संविधान में वर्णित स्वतंत्रता के अधिकार (अनुच्छेद 19-22) की विस्तृत व्याख्या कीजिए। उत्तर (मुख्य बिंदु):

• अनुच्छेद 19 की 6 नागरिक स्वतंत्रताएँ: भाषण व अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण सम्मेलन, संगठन निर्माण, भारत में भ्रमण, निवास तथा व्यापार/वृत्ति की स्वतंत्रता।
• जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता (अनुच्छेद 21): कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना जीवन से वंचित न करना; सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आश्रय व आजीविका का अधिकार शामिल करना।
• अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण (अनुच्छेद 20): दोहरे दंड से मुक्ति, भूतलक्षी कानून से संरक्षण, आत्म-अभिशंसन से मुक्ति।
• निवारक नजरबंदी के प्रावधान: आशंका के आधार पर गिरफ्तारी, 3 माह की सीमा व मानवाधिकारों के संरक्षण की आवश्यकता।

9. क्विक रीकॉल तालिका (Quick Memory Table)

The post कक्षा 11 राजनीति विज्ञान अध्याय 2 भारतीय संविधान में अधिकार appeared first on VSJ BEAWAR.

1. परिचय एवं संविधान की बुनियादी अवधारणा

संविधान किसी भी राज्य का वह मूलभूत ढाँचा और सर्वोच्च कानून होता है जिसके आधार पर सरकार का निर्माण होता है, उसकी शक्तियाँ तय होती हैं और शासन का संचालन किया जाता है। सरकार की विभिन्न संस्थाओं (विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका) के गठन, उनके आपसी संबंधों और नागरिकों के साथ उनके संबंधों का मूल स्रोत संविधान ही है।

2. संविधान की आवश्यकता और इसके मुख्य कार्य

समाज में व्यवस्था, न्याय और सामंजस्य बनाए रखने के लिए संविधान अत्यंत आवश्यक है। संविधान के प्रमुख कार्यों को निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत समझा जा सकता है:

कार्य 1: बुनियादी नियमों का समूह उपलब्ध कराना (तालमेल और भरोसा)

• विविधता में समन्वय: समाज में विभिन्न धर्मों (हिंदू, मुस्लिम, ईसाई आदि), व्यवसायों, योग्यताओं, संपत्तियों और आयु वर्ग के लोग एक साथ रहते हैं। उनके बीच विभिन्न मुद्दों (जैसे- संपत्ति, शिक्षा, सुरक्षा, संसाधन) पर विचार भिन्न हो सकते हैं।
• न्यूनतम सामंजस्य: संविधान बुनियादी नियमों का एक ऐसा समूह उपलब्ध कराता है, जिससे समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे।
• कानूनी बाध्यता: इन नियमों का केवल ज्ञान होना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि इन्हें न्यायालय द्वारा लागू (Enforceable) किया जाता है। जब नागरिकों को यह विश्वास होता है कि अन्य लोग भी इन नियमों का पालन करेंगे (और न करने पर दंडित होंगे), तो समाज में सुरक्षा और स्थायित्व आता है।

कार्य 2: निर्णय-निर्माण शक्ति की विशिष्टताएँ तय करना

• सत्ता का निर्धारण: संविधान यह स्पष्ट करता है कि समाज में कानून बनाने और निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी।
• विभिन्न शासन प्रणालियाँ:
  • राजतंत्र: निर्णय लेने की शक्ति राजा के पास होती है।
  • एक-दलीय व्यवस्था (उदा. पुराना सोवियत संघ): निर्णय का अधिकार केवल एक पार्टी को होता है।
  • लोकतांत्रिक संविधान: निर्णय लेने की शक्ति मोटे तौर पर जनता या उसके द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के पास होती है।
• भारतीय संदर्भ: भारतीय संविधान में यह स्पष्ट किया गया है कि अधिकतर कानून संसद बनाएगी और संसद का गठन एक विशेष प्रक्रिया द्वारा किया जाएगा।

कार्य 3: सरकार की शक्तियों पर सीमाएँ लगाना

• अनुचित कानूनों पर रोक: यदि सरकार कोई ऐसा नियम बना दे जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन करता हो (जैसे- किसी खास धर्म या रंग के कपड़ों पर प्रतिबंध, मनमानी गिरफ्तारी, संपत्ति का अधिकार छीनना), तो ऐसा कानून अन्यायी होता है।
• मौलिक अधिकार (Limits on Government Power): संविधान सरकार की शक्तियों को सीमित करने के लिए नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान करता है, जिनका उल्लंघन सरकार कभी नहीं कर सकती।
• प्रमुख स्वतंत्रताएँ: भाषण की स्वतंत्रता, अंतरात्मा की आवाज पर काम करने की स्वतंत्रता, और संगठन बनाने की स्वतंत्रता।
• अपवाद: राष्ट्रीय आपातकाल (National Emergency) के समय इन अधिकारों को सीमित या वापस लिया जा सकता है, जिसकी शर्तें भी संविधान में ही उल्लेखित होती हैं।

कार्य 4: समाज की आकांक्षाओं और लक्ष्यों को पूरा करना

• सकारात्मक भूमिका: आधुनिक संविधान (विशेषकर 20वीं शताब्दी के) केवल सरकार की शक्ति पर प्रतिबंध ही नहीं लगाते, बल्कि सरकार को ऐसे समर्थ ढाँचे प्रदान करते हैं जिससे वह समाज की आकांक्षाओं और लक्ष्यों को पूरा कर सके।
• न्यायपूर्ण समाज का निर्माण: असमानता, गरीबी और जातिगत/नस्लीय भेदभाव वाले समाजों में सरकार को लोक-कल्याणकारी कदम उठाने के लिए सक्षम बनाना आवश्यक होता है।
• संवैधानिक समर्थन: भारतीय संविधान में सरकार को दी गई यह सामर्थ्य संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति-निदेशक तत्वों में देखने को मिलती है।

3. राष्ट्र की बुनियादी पहचान (Fundamental Identity of a Nation)

संविधान किसी समाज की सामूहिक और बुनियादी पहचान का निर्माण करता है:

1. राजनीतिक पहचान: संविधान के बुनियादी नियमों और सिद्धांतों पर सहमत होकर नागरिक अपनी मूलभूत ‘राजनीतिक पहचान’ बनाते हैं कि उन पर शासन कैसे होगा और शासितों के अधिकार क्या होंगे।
2. नैतिक पहचान: संविधान यह तय करता है कि कोई व्यक्ति क्या कर सकता है और क्या नहीं, जिससे एक आधिकृत नैतिक सीमा और ‘नैतिक पहचान’ बनती है।
3. राष्ट्रीय पहचान के विभिन्न आधार:
   • जर्मनी: जर्मनी का निर्माण ‘जर्मन नस्ल’ की पहचान के आधार पर हुआ और उसके संविधान ने इस पहचान को अभिव्यक्त किया।
   • भारत: भारतीय संविधान नागरिकता के आधार के रूप में किसी विशिष्ट जातियता, नस्ल या धर्म को मान्यता नहीं देता।

4. संविधान की सत्ता एवं प्रभावकारिता के कारक

कोई संविधान कितना प्रभावी है और लोग उसका आदर क्यों करते हैं, यह निम्नलिखित तीन मुख्य कारकों पर निर्भर करता है:

                  संविधान की प्रभावकारिता के कारक
                                 │
     ┌───────────────────────────┼───────────────────────────┐
     ▼                           ▼                           ▼
प्रचलन में लाने का तरीका     मौलिक प्रावधान             संतुलित संस्थागत रूपरेखा
(Mode of Promulgation)    (Substantive Provisions)  (Balanced Institutional Design)

1. संविधान को प्रचलन में लाने का तरीका (Mode of Promulgation)

• सफल राष्ट्रीय आंदोलन की पृष्ठभूमि: विश्व के सर्वाधिक सफल संविधान—भारत, दक्षिण अफ्रीका और अमेरिका—ऐसे संविधान हैं जो एक सफल राष्ट्रीय आंदोलन के बाद बनाए गए।
• जन-विश्वास और वैधता: भारतीय संविधान को औपचारिक रूप से एक संविधान सभा ने दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 के मध्य बनाया। इसे बनाने वाले ऐसे नेता थे जिन पर जनता का अूट विश्वास था और जिनमें समाज के सभी वर्गों से सीधा संवाद करने की क्षमता थी।
• विफलता का कारण: जिन देशों में संविधान सैनिक शासकों या अलोकप्रिय नेताओं द्वारा बनाए जाते हैं, वहाँ वे प्रभावहीन हो जाते हैं।

2. संविधान के मौलिक प्रावधान (Substantive Provisions)

• प्रत्येक वर्ग को आदर का कारण: एक सफल संविधान समाज के हर वर्ग (अल्पसंख्यक व बहुसंख्यक) को यह महसूस कराता है कि यह उनके अधिकारों की रक्षा करता है।
• यदि बहुसंख्यक वर्ग को अल्पसंख्यकों के उत्पीड़न की अनुमति दी जाए या किसी छोटे समूह की शक्ति को ही मजबूत किया जाए, तो जनता की निष्ठा समाप्त हो जाती है।

3. संस्थाओं की संतुलित रूपरेखा (Balanced Institutional Design)

• शक्तियों का क्षैतिज बंटवारा: संविधान किसी एक संस्था को एकाधिकार स्थापित नहीं करने देता। भारतीय संविधान ने शक्तियों को विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका तथा स्वतंत्र संवैधानिक निकायों (जैसे निर्वाचन आयोग) के बीच संतुलित रूप से बाँटा है।
• अवरोध और संतुलन (Checks and Balances): यदि कोई एक संस्था संविधान का अतिक्रमण करना चाहे, तो अन्य संस्थाएँ उस पर नियंत्रण कर लेती हैं।
• कठोरता और लचीलेपन का संतुलन:
  • अत्यधिक कठोर संविधान परिवर्तन के दबाव में नष्ट हो जाते हैं।
  • अत्यधिक लचीला संविधान समाज को सुरक्षा और स्थायी पहचान नहीं दे पाता।
  • भारतीय संविधान एक ‘जीवंत दस्तावेज’ (Living Document) है, जो अपने मूलभूत मूल्यों की रक्षा करते हुए बदलती परिस्थितियों के अनुसार स्वयं को ढालने की क्षमता रखता है।

5. भारतीय संविधान का निर्माण एवं संविधान सभा

भारतीय संविधान का निर्माण औपचारिक रूप से एक संविधान सभा द्वारा किया गया था।

गठन की प्रक्रिया एवं तिथियाँ

• प्रथम बैठक: 9 दिसंबर 1946 (अविभाजित भारत में)।
• पुनः बैठक: 14 अगस्त 1947 को विभाजित भारत की संविधान सभा के रूप में।
• सदस्यों का चयन: संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव 1935 में स्थापित प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष विधि से किया गया था।

कैबिनेट मिशन योजना (Cabinet Mission Plan)

संविधान सभा की रचना ब्रिटिश मंत्रिमंडल की एक समिति—‘कैबिनेट मिशन’ द्वारा प्रस्तावित योजना के अनुसार हुई:

1. जनसंख्या के अनुपात में सीटें: प्रत्येक प्रांत, देशी रियासत या रियासतों के समूह को उनकी जनसंख्या के अनुपात में सीटें आवंटित की गईं।
2. सीटों का अनुपात: मोटे तौर पर प्रति 10 लाख (दस लाख) की जनसंख्या पर 1 सीट का अनुपात रखा गया।

6. अंतर्राष्ट्रीय उदाहरण एवं तुलनात्मक अध्ययन (केस स्टडीज)

संविधान निर्माण की जटिलताओं को समझने के लिए पाठ्यपुस्तक में दिए गए अंतर्राष्ट्रीय उदाहरण:

7. परीक्षा उपयोगी त्वरित पुनरावृत्ति (प्रावधान एवं उनके कार्य)

The post कक्षा 11 राजनीति विज्ञान – अध्याय 1: संविधान: क्यों और कैसे? appeared first on VSJ BEAWAR.

अध्याय 8: भारत और इसके पड़ोसी देशों के तुलनात्मक विकास अनुभव (Quick Revision Notes)

1. परिचय एवं पृष्ठभूमि (Introduction & Background)

• क्षेत्रीय समूहों का गठन: वैश्वीकरण के दौर में विकासशील देशों के लिए अपने पड़ोसी देशों की विकास रणनीतियों को समझना आवश्यक हो गया है। इसके लिए SAARC, EU, BRICS, ASEAN, G-8, G-20 जैसे क्षेत्रीय व वैश्विक समूहों का निर्माण हुआ है।
• राजनीतिक संरचना में भिन्नता:
  • भारत: विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्ष ढांचा।
  • पाकिस्तान: सत्तावादी एवं सैन्यवादी राजनीतिक संरचना।
  • चीन: एकदलीय (Command Economy/निर्देशित अर्थव्यवस्था) व्यवस्था।

2. विकास पथ और नीतियाँ (Development Paths & Policies)

(क) चीन की प्रमुख विकास रणनीतियाँ:

• ग्रेट लीप फॉरवर्ड (GLF – Great Leap Forward, 1958): इसका मुख्य उद्देश्य बड़े पैमाने पर देश का औद्योगिकीकरण करना था। लोगों को अपने घरों के पिछवाड़े में उद्योग लगाने के लिए प्रोत्साहित किया गया।
• कम्यून पद्धति (Commune System): ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों द्वारा सामूहिक रूप से खेती करने की प्रणाली लागू की गई (1958 में लगभग 26,000 कम्यून थे)।
• महान सर्वहारा सांस्कृतिक क्रांति (1966–76): माओ द्वारा शुरू की गई क्रांति, जिसके तहत छात्रों और विशेषज्ञों को ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने व सीखने भेजा गया।
• 1978 के आर्थिक सुधार:
  • कृषि में कम्यून भूमि को छोटे-छोटे भूखंडों में आवंटित किया गया।
  • दोहरी कीमत निर्धारण पद्धति (Dual Pricing): सरकार द्वारा निर्धारित कीमतों पर तय मात्रा की खरीद-बिक्री तथा शेष वस्तुओं का बाजार मूल्य पर व्यापार।
  • विशेष आर्थिक क्षेत्र (SEZ): विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए SEZ की स्थापना की गई।

(ख) पाकिस्तान की प्रमुख विकास नीतियाँ:

• मिश्रित अर्थव्यवस्था: सार्वजनिक और निजी क्षेत्र का सह-अस्तित्व।
• आयात प्रतिस्थापन एवं हरित क्रांति: 1950-60 के दशक में उपभोक्ता वस्तुओं के निर्माण हेतु आयात नियंत्रण और कृषि में यंत्रीकरण।
• राष्ट्रीयकरण एवं निजीकरण: 1970 के दशक में पूंजीगत उद्योगों का राष्ट्रीयकरण, जिसके बाद 1970-80 के दशक के अंत में वि-राष्ट्रीयकरण (निजीकरण) पर बल दिया गया।

3. जनांकिकीय संकेतक (Demographic Indicators – 2021–23)

• चीन की ‘एक संतान नीति’ (One-Child Policy): 1970 के दशक के अंत में लागू की गई, जिससे जनसंख्या वृद्धि पर रोक लगी | परंतु इसके कारण वृद्धों का अनुपात बढ़ा और लिंगानुपात में गिरावट आई।

4. सकल घरेलू उत्पाद (GDP) एवं क्षेत्रकीय योगदान (2022)

क्षेत्रकवार योगदान (GVA & Workforce):

• कृषि क्षेत्र:
  • सकल वर्धित मूल्य (GVA) में योगदान: भारत (18%), चीन (8%), पाकिस्तान (24%)।
  • कार्यबल (Workforce): भारत (43%), चीन (23%), पाकिस्तान (36%)।
• उद्योग क्षेत्र:
  • GVA में योगदान: भारत (28%), चीन (38%), पाकिस्तान (21%)।
  • कार्यबल: भारत (26%), चीन (32%), पाकिस्तान (26%)।
• सेवा क्षेत्र:
  • GVA में योगदान: भारत (54%), चीन (54%), पाकिस्तान (55%)।
  • कार्यबल: भारत (31%), चीन (45%), पाकिस्तान (38%)।

संवृद्धि का स्वरूप (Pattern of Growth):

• चीन: कृषि \(\rightarrow\) विनिर्माण (उद्योग) \(\rightarrow\) सेवा क्षेत्र (पारंपरिक विकास मार्ग)।
• भारत व पाकिस्तान: कृषि से सीधे सेवा क्षेत्र की ओर स्थानांतरण (विनिर्माण क्षेत्र का अपेक्षाकृत कम विकास)।

5. मानव विकास संकेतक (Human Development Indicators – 2021–23)

6. विकास रणनीतियों का मूल्यांकन (Evaluation)

• चीन की तीव्र संवृद्धि के कारण:
  • 1978 के पूर्व से ही स्वास्थ्य और प्राथमिक शिक्षा के ढांचे में बड़े पैमाने पर निवेश।
  • कम्यून व्यवस्था द्वारा भूमि का समतामूलक वितरण।
  • सुधारों को पहले छोटे स्तर पर आजमाना और सफलता मिलने पर व्यापक रूप से लागू करना।
• पाकिस्तान में आर्थिक मंदी व गरीबी के कारण:
  • तकनीकी व संस्थागत सुधारों के बजाय अच्छी फसल (मौसम) पर अति-निर्भरता।
  • मध्य-पूर्व में काम करने वाले श्रमिकों से प्राप्त धन (Remittances) तथा विदेशी सहायता/ऋणों पर अत्यधिक निर्भरता।
  • राजनीतिक अस्थिरता।
• भारत का प्रदर्शन:
  • लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ स्थिर विकास, परंतु मानव विकास सूचकांकों में सुधार की और गुंजाइश।

अर्धवार्षिक परीक्षा हेतु अति-महत्वपूर्ण प्रश्न (Exam Questions)

1. अतिलघूत्तरात्मक प्रश्न:
   • चीन में ‘ग्रेट लीप फॉरवर्ड’ (GLF) अभियान कब और क्यों शुरू किया गया था?
   • भारत, चीन और पाकिस्तान में आर्थिक सुधार किस-किस वर्ष में शुरू हुए?
2. लघूत्तरात्मक प्रश्न:
   • चीन की ‘एक संतान नीति’ (One-Child Policy) के क्या प्रभाव पड़े?
   • भारत और चीन के जीडीपी में क्षेत्रकीय योगदान (संवृद्धि के स्वरूप) की तुलना कीजिए।
3. दीर्घउत्तरात्मक प्रश्न:
   • पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में मंदी और गरीबी पुनः बढ़ने के प्रमुख कारणों की व्याख्या कीजिए।
   • मानव विकास सूचकांक (HDI) के आधार पर भारत, चीन और पाकिस्तान के प्रदर्शन का तुलनात्मक मूल्यांकन कीजिए।

The post कक्षा 11 अर्थशास्त्र अध्याय 8 भारत और इसके पड़ोसी देशों के तुलनात्मक विकास अनुभव appeared first on VSJ BEAWAR.

कक्षा 11 अर्थशास्त्र – अध्याय 7: पर्यावरण और धारणीय विकास (Notes)

1. पर्यावरण: परिभाषा एवं घटक (Environment: Definition & Components)

• पर्यावरण का अर्थ: पर्यावरण को समस्त भूमंडलीय विरासत और सभी संसाधनों की समग्रता के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसमें वे सभी जैविक और अजैविक घटक शामिल हैं जो एक-दूसरे को प्रभावित करते हैं।
• जैविक घटक (Biotic Components): सभी जीवित तत्व जैसे—पक्षी, पशु, पौधे, वन, मत्स्य आदि।
• अजैविक घटक (Abiotic Components): सभी निर्जीव तत्व जैसे—हवा, पानी, भूमि, चट्टानें और सूर्य की किरणें।

2. पर्यावरण के मुख्य कार्य (Functions of Environment)

पर्यावरण चार आवश्यक कार्य निष्पादित करता है:

1. संसाधनों की पूर्ति करना: यह उत्पादन के लिए संसाधन प्रदान करता है।
   • नवीकरण-योग्य संसाधन (Renewable Resources): जिनका उपयोग संसाधन के समाप्त होने के जोखिम के बिना निरंतर किया जा सकता है (जैसे—वन के पेड़, मछलियाँ)।
   • गैर-नवीकरण योग्य संसाधन (Non-renewable Resources): जो निष्कर्षण और उपयोग से समाप्त हो जाते हैं (जैसे—जीवाश्म ईंधन/कोयला/पेट्रोलियम)।
2. अपशिष्टों को समाहित करना (Waste Assimilation): यह उत्पादन व उपभोग से उत्पन्न अवशेषों और कचरे को सोखता है।
3. जीवन का पोषण करना: यह आनुवंशिक और जैविक विविधता प्रदान करके जीवन को बनाए रखता है।
4. सौंदर्य विषयक सेवाएँ देना: यह प्राकृतिक सौंदर्य (जैसे सुंदर दृश्य) प्रदान करता है।

3. पर्यावरण संकट: कारण एवं अवधारणाएँ (Environmental Crisis)

• धारण क्षमता (Carrying Capacity): पर्यावरण बिना किसी संकट के कार्य तब तक कर सकता है जब तक मांग उसकी धारण क्षमता की सीमा में हो। इसके दो मुख्य पहलू हैं:
  1. संसाधनों का निष्कर्षण उनके पुनर्जन्म (पुनर्सृजन) की दर से अधिक न हो।
  2. उत्पन्न अपशिष्ट पर्यावरण की अवशोषण क्षमता (Absorbing Capacity) के भीतर हो।
• अवशोषण क्षमता: पर्यावरण द्वारा अपशिष्ट एवं क्षय को सोखने/सहन करने की क्षमता।
• पर्यावरण संकट का कारण: जब जनसंख्या विस्फोट, औद्योगिक क्रांति और अत्यधिक उपभोग के कारण संसाधनों की मांग उनके पुनर्सृजन की दर से अधिक हो जाती है और अपशिष्ट अवशोषण क्षमता से बाहर हो जाता है, तब पर्यावरण संकट उत्पन्न होता है।

4. प्रमुख वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दे (Global Environmental Issues)

(A) वैश्विक उष्णता / ग्लोबल वॉर्मिंग (Global Warming)

• अर्थ: पृथ्वी और समुद्र के वातावरण के औसत तापमान में क्रमिक वृद्धि।
• कारण: मानव गतिविधियों द्वारा वनविनाश और जीवाश्म ईंधन के जलने से ग्रीनहाउस गैसों (कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन) के वायुमंडलीय संकेंद्रण में वृद्धि।
• दुष्परिणाम: ध्रुवीय बर्फ का पिघलना, समुद्र के जलस्तर में वृद्धि, बाढ़ का प्रकोप, चक्रवातों की बारंबारता और प्रजातियों का विलुप्त होना।
• क्योटो प्रोटोकॉल (1997): वैश्विक उष्णता का सामना करने के लिए क्योटो (जापान) में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय समझौता हुआ, जिसमें औद्योगिकीकृत राष्ट्रों से ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी की मांग की गई।

(B) ओजोन क्षय (Ozone Depletion)

• अर्थ: समतापमंडल (Stratosphere) में ओजोन गैस की परत का पतला होना या उसकी मात्रा में कमी।
• कारण: समतापमंडल में क्लोरीन और ब्रोमीन के उच्च स्तर, जो मुख्य रूप से क्लोरोफ्लोरोकार्बन (CFCs) (रेफ्रिजरेटर, एसी, एरोसोल प्रोपेलेंट्स) और ब्रोमोफ्लोरोकार्बन से उत्पन्न होते हैं।
• दुष्परिणाम: पराबैंगनी (UV) विकिरण का पृथ्वी तक पहुँचना, जिससे मनुष्यों में त्वचा कैंसर, फाइटोप्लांकटन (जलीय जीव-पौधे) और स्थलीय पौधों की वृद्धि प्रभावित होती है।
• मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल: ओजोन क्षयकारी रसायनों (CFCs, कार्बन टेट्राक्लोराइड, हैलोन आदि) के प्रयोग पर रोक लगाने हेतु अपनाया गया अंतर्राष्ट्रीय समझौता।

5. भारत में पर्यावरण की स्थिति एवं चुनौतियाँ (Environmental State in India)

• प्राकृतिक प्रचुरता: भारत में समृद्ध प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध हैं—दक्षिण के पठार की काली मिट्टी (कपास की खेती हेतु), गंगा का उपजाऊ मैदान, प्रचुर वन, और विश्व के कुल लौह-अयस्क भंडार का लगभग 8 प्रतिशत हिस्सा।
• दोहरा पर्यावरणीय संकट (Two-fold Environmental Threat):
  1. निर्धनता-जनित पर्यावरण क्षय: गरीबी के कारण वनों की अवैध कटाई, जलाऊ लकड़ी पर निर्भरता और भूमि का अति-उपयोग।
  2. समृद्धि एवं औद्योगिकीकरण से प्रदूषण: तीव्र औद्योगिक विकास, शहरीकरण और वाहनों के बढ़ते घनत्व से उत्पन्न वायु, जल व मृदा प्रदूषण।
• भूमि अपक्षय/क्षरण (Land Degradation) के मुख्य कारण:
  • वन विनाश और वन-भूमि पर अतिक्रमण।
  • अनियंत्रित और अत्यधिक चराई।
  • रासायनिक उर्वरकों एवं कीटनाशकों का अनुचित/अत्यधिक प्रयोग।
  • सिंचाई व्यवस्था का अविवेकपूर्ण प्रबंधन तथा अनुचित फसल चक्र।
  • निर्धनता और जल/मृदा संरक्षण के समुचित उपायों का अभाव।
• पर्यावरण संरक्षण आंदोलन:
  • अप्पिको आंदोलन (Appiko Movement): सितंबर 1983 में कर्नाटक के सिरसी जिले के सल्काणी वन में चिपको आंदोलन की तर्ज पर शुरू हुआ आंदोलन, जिसका उद्देश्य पेड़ों को बाहों में भरकर कटाई रोकना और वनों का संरक्षण करना था।
• प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB & SPCBs):
  • जल एवं वायु प्रदूषण से निपटने हेतु भारत सरकार ने 1974 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) की स्थापना की।
  • CPCB ने प्रदूषण फैलाने वाले 17 बड़े उद्योगों की श्रेणियों की पहचान की है।
  • कार्य: जल-वायु गुणवत्ता का मूल्यांकन, मानक निर्धारित करना, नदियों व कुओं की स्वच्छता सुनिश्चित करना और जन-जागरूकता फैलाना।

6. धारणीय विकास / सतत विकास (Sustainable Development)

• परिभाषा (UNCED / ब्रंटलैंड रिपोर्ट – “Our Common Future”): “धारणात्मक/धारणीय विकास वह विकास है जो वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं की पूर्ति क्षमता से समझौता किए बिना पूरा करे”।
• मुख्य उद्देश्य: निर्धनों की बुनियादी आवश्यकताओं (रोजगार, भोजन, ऊर्जा, जल, आवास) की पूर्ति करना और पर्यावरण क्षय को न्यूनतम करते हुए जीवन के स्तर को सुरक्षित रखना।
• हरमन डेली (Herman Daly) के अनुसार धारणीय विकास की शर्तें:
  1. मानव जनसंख्या को पर्यावरण की धारण क्षमता के स्तर तक सीमित रखना।
  2. प्रौद्योगिकी प्रगति आगत-कुशल (Input-efficient) हो।
  3. नवीकरण-योग्य संसाधनों के निष्कर्षण की दर उनके पुनर्सृजन की दर से अधिक न हो।
  4. गैर-नवीकरण संसाधनों की क्षय दर नवीनीकृत प्रतिस्थापकों के निर्माण से अधिक न हो।
  5. प्रदूषण जनित अक्षमताओं में लगातार सुधार किया जाए।

7. धारणीय विकास की रणनीतियाँ (Strategies for Sustainable Development)

1. ऊर्जा के गैर-पारंपरिक स्रोतों का उपयोग: तापीय (Thermal) व जल-विद्युत संयंत्रों के प्रतिकूल प्रभावों से बचने के लिए पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा का विस्तार।
2. ग्रामीण क्षेत्रों में एलपीजी (LPG) एवं गोबर गैस: जलाऊ लकड़ी व उपलों पर निर्भरता कम करके वन विनाश और वायु प्रदूषण को रोकना।
3. शहरी क्षेत्रों में सीएनजी (CNG): सार्वजनिक परिवहन (जैसे दिल्ली में) में सीएनजी के अनिवार्य प्रयोग से वायु प्रदूषण में भारी कमी लाना।
4. फोटोवोल्टिक सेल द्वारा सौर ऊर्जा: दूरदराज के क्षेत्रों में प्रदूषण-मुक्त बिजली आपूर्ति।
5. लघु जलीय प्लांट (Mini-hydel Plants): पहाड़ी इलाकों में प्राकृतिक झरनों से सूक्ष्म टरबाइन चलाकर बिना पर्यावरण क्षति के स्थानीय बिजली उत्पादन।
6. पारंपरिक ज्ञान और व्यवहार: स्वास्थ्य देखभाल में रासायनिक दवाओं के बजाय पारंपरिक हर्बल एवं आयुर्वेदिक प्रणालियों (भारत में लगभग 15,000 औषधीय पौधों की प्रजातियाँ) का उपयोग।
7. जैविक कंपोस्ट खाद व वर्मीकंपोस्टing: मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने और रासायनिक प्रदूषण को रोकने के लिए जैविक कचरे व केंचुओं से बनी खाद का प्रयोग।
8. जैविक कीट-नियंत्रण: रासायनिक कीटनाशकों के स्थान पर नीम-आधारित कीटनाशकों का प्रयोग, मिश्रित फसल प्रणाली अपनाना तथा सांप, उल्लू, मोर व छिपकली जैसे प्राकृतिक कीट-नियंत्रक जीवों का संरक्षण करना।

अर्धवार्षिक परीक्षा हेतु अति-महत्वपूर्ण प्रश्न (Exam QA)

• प्रश्न 1: पर्यावरण के चार मुख्य कार्यों का उल्लेख कीजिए।
  • उत्तर: (i) संसाधनों की पूर्ति, (ii) अपशिष्टों को सोखना, (iii) जीवन का पोषण, (iv) सौंदर्य विषयक सेवाएँ प्रदान करना।
• प्रश्न 2: ‘धारण क्षमता’ और ‘अवशोषण क्षमता’ में क्या अंतर है?
  • उत्तर: धारण क्षमता का अर्थ है कि संसाधनों का दोहन पुनर्सृजन की दर से कम हो। अवशोषण क्षमता का अर्थ है पर्यावरण द्वारा अपशिष्टों को सोखने की क्षमता।
• प्रश्न 3: भारत में पर्यावरण संकट के दोहरे स्वरूप की व्याख्या कीजिए।
  • उत्तर: भारत का पर्यावरण संकट दोतरफा है—पहला गरीबी के कारण प्राकृतिक संसाधनों का क्षय (जैसे वनों की कटाई) और दूसरा बढ़ते औद्योगिकीकरण व संपन्नता के कारण जल, वायु व मृदा प्रदूषण।
• प्रश्न 4: धारणीय विकास से आप क्या समझते हैं? हरमन डेली द्वारा सुझाई गई दो शर्तें लिखिए।
  • उत्तर: वह विकास जो वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करते हुए भावी पीढ़ियों के हितों से समझौता न करे। शर्तें: (i) जनसंख्या को पर्यावरण की धारण क्षमता के भीतर रखना। (ii) नवीकरण संसाधनों का दोहन पुनर्सृजन की दर से अधिक न हो।

The post कक्षा 11 अर्थशास्त्र अध्याय 7 पर्यावरण और धारणीय विकास appeared first on VSJ BEAWAR.

(परीक्षा विशेष नोट्स)

1. मुख्य अवधारणाएँ एवं परिभाषाएँ (Key Concepts & Definitions)

• श्रमिक (Worker): वे सभी व्यक्ति जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद (GNP) में योगदान देने वाली विभिन्न आर्थिक क्रियाओं में संलग्न हैं, श्रमिक कहलाते हैं। इसमें नियोक्ता द्वारा भुगतान पाने वाले कर्मचारियों के साथ-साथ स्वनिर्ोजित व्यक्ति भी शामिल हैं।
  • ध्यान दें: यदि कोई श्रमिक बीमारी, चोट, खराब मौसम या सामाजिक-धार्मिक उत्सवों के कारण अस्थायी रूप से काम पर नहीं आ पाता है या मुख्य श्रमिकों की सहायता करता है, तो उसे भी श्रमिक ही माना जाता है।
• राष्ट्रीय आय में योगदान: सकल घरेलू उत्पाद (GDP) किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य होता है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में योगदान देने वाले सभी कार्य आर्थिक क्रियाएँ कहलाते हैं।
• कार्य करने का उद्देश्य: लोग अपनी आजीविका चलाने, आत्म-संतोष प्राप्त करने, राष्ट्र निर्माण में योगदान देने तथा अपने आश्रितों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कार्य करते हैं।

2. श्रमिक-जनसंख्या अनुपात (Worker-Population Ratio)

श्रमिक-जनसंख्या अनुपात का प्रयोग देश में रोजगार की स्थिति का विश्लेषण करने के लिए एक प्रमुख सूचक के रूप में किया जाता है। यह दर्शाता है कि कुल जनसंख्या का कितना अनुपात वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में सक्रिय रूप से योगदान दे रहा है।

\[\text{श्रमिक-जनसंख्या अनुपात} = \left( \frac{\text{देश में कार्यरत कुल श्रमिकों की संख्या}}{\text{देश की कुल जनसंख्या}} \right) \times 100\]

भारत में कार्यकर्ता-जनसंख्या अनुपात (2023-24 के आंकड़े):

(स्रोत: भारत सरकार 2023-24 आंकड़े)

ग्रामीण और शहरी अनुपात में अंतर के कारण:

1. ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च अनुपात (45.6%): ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च आय के सीमित अवसर होते हैं। लोग शैक्षणिक या व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों में अधिक समय तक नहीं रह पाते और आर्थिक तंगी के कारण कम उम्र में ही काम में लग जाते हैं।
2. शहरी क्षेत्रों में कम अनुपात (38.9%): शहरों में एक बड़ा वर्ग शैक्षणिक संस्थानों में अध्ययन करने में सक्षम होता है तथा अपनी योग्यता के अनुरूप बेहतर रोजगार की तलाश में रहता है।
3. महिला कार्यबल की स्थिति: शहरी महिलाओं (20.7%) की तुलना में ग्रामीण महिलाओं (34.8%) का अनुपात अधिक है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएँ कृषि और पशुपालन गतिविधियों में पारिवारिक आय के सहयोग हेतु भाग लेती हैं। इसके अतिरिक्त, महिलाओं द्वारा किए जाने वाले घरेलू अवैतनिक कार्यों को राष्ट्रीय आय या श्रमबल में नहीं गिना जाता, जिससे महिला श्रमबल का सही आकलन नहीं हो पाता है।

3. रोजगार की स्थिति के अनुसार श्रमिकों का वर्गीकरण

रोजगार की प्रकृति और गुणवत्ता के आधार पर श्रमिकों को तीन मुख्य श्रेणियों में बांटा जाता है:

1. स्वनिर्ोजित (Self-Employed): जो व्यक्ति अपने स्वयं के उद्यम के स्वामी और संचालक होते हैं (जैसे—दुकानदार, स्वतंत्र किसान, बुनकर)।
   • भारत में आजीविका का यह सबसे प्रमुख स्रोत है, जहाँ लगभग 58% (58.4%) कार्यबल स्वनिर्ोजित है।
2. नियमित वेतनभोगी कर्मचारी (Regular Salaried Employees): जब किसी श्रमिक को कोई व्यक्ति या उद्यम नियमित रूप से काम पर रखता है और उसे स्थायी वेतन या मजदूरी देता है (जैसे—अस्पताल की नर्स, बैंक कैशियर, शिक्षक)।
   • यह भारत की कुल श्रमशक्ति का लगभग 22% (21.7%) भाग है। पुरुषों में इनका अनुपात (21.7%) महिलाओं (16%) की तुलना में अधिक है।
3. अनियत/आकस्मिक दिहाड़ी मजदूर (Casual Wage Workers): जो व्यक्ति दूसरों के खेतों या निर्माण स्थलों आदि में अस्थायी रूप से कार्य करते हैं और उनके बदले दिहाड़ी/पारिश्रमिक प्राप्त करते हैं।
   • भारत में लगभग 20% (19.9%) श्रमिक इस श्रेणी में आते हैं। यह वर्ग आर्थिक रूप से सबसे असुरक्षित माना जाता है।

4. क्षेत्रक अनुसार रोजगार का वितरण (Industrial Sector-wise Distribution)

आर्थिक गतिविधियों को तीन प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रकों में विभाजित किया जाता है:

1. प्राथमिक क्षेत्रक (Primary Sector): कृषि, वानिकी, खनन, उत्खनन और मत्स्य पालन।
2. द्वितीयक क्षेत्रक (Secondary Sector): विनिर्माण, निर्माण कार्य, बिजली, गैस और जलापूर्ति।
3. तृतीयक / सेवा क्षेत्रक (Tertiary / Services Sector): व्यापार, वाणिज्य, परिवहन, भंडारण और अन्य सेवाएँ।

2023-24 के प्रमुख क्षेत्रकवार आंकड़े (प्रतिशत में):

• प्राथमिक क्षेत्रक: भारत के 46.1% श्रमिक प्राथमिक क्षेत्रक में कार्यरत हैं। ग्रामीण भारत की लगभग 60% (59.8%) श्रमशक्ति कृषि व संबद्ध कार्यों पर निर्भर है। महिला श्रमिकों का सर्वाधिक संकेंद्रण (60.9%) प्राथमिक क्षेत्रक में ही है।
• द्वितीयक क्षेत्रक: कुल श्रमशक्ति का 24.1% भाग इसमें नियोजित है।
• तृतीयक / सेवा क्षेत्रक: देश के 29.8% श्रमिक सेवा क्षेत्रक में कार्यरत हैं। शहरी क्षेत्रों में 64.4% श्रमिक सेवा क्षेत्रक से ही रोजगार प्राप्त करते हैं।

5. रोजगार वृद्धि तथा संरचनात्मक प्रवृत्तियाँ

(क) रोजगारहीन संवृद्धि (Jobless Growth)

1951 से 2023 के दौरान भारत के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में निरंतर सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई, परंतु रोजगार की वृद्धि दर अधिकांश समय 2% या उससे कम के निम्न स्तर पर बनी रही।

• परिभाषा: जब किसी अर्थव्यवस्था में बिना अतिरिक्त नए रोजगार अवसरों का पर्याप्त सृजन किए ही वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन (GDP) बढ़ता है, तो इस स्थिति को ‘रोजगारहीन संवृद्धि’ कहा जाता है।

(ख) श्रमबल का अनियतीकरण (Casualisation of Workforce)

पिछले दशकों में श्रमिकों का स्व-नियोजन तथा नियमित वेतनभोगी रोजगार से हटकर अनियत दिहाड़ी मजदूरी (Casual Labour) वाले कार्यों की ओर स्थानांतरित होने की प्रक्रिया को श्रमबल का अनियतीकरण कहते हैं। इससे मजदूरों की नौकरी की सुरक्षा समाप्त होती है तथा उनकी आर्थिक दशा अधिक नाजुक हो जाती है।

6. भारतीय श्रमबल का अनौपचारीकरण (Informalisation of Workforce)

भारत में कार्यबल को औपचारिक (संगठित) और अनौपचारिक (असंगठित) दो क्षेत्रों में बाँटा गया है:

7. बेरोजगारी (Unemployment) एवं इसके प्रमुख प्रकार

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) के अनुसार, बेरोजगारी वह अवस्था है जिसमें कोई व्यक्ति काम के अभाव में बिना काम के रह जाता है, जबकि वह प्रचलित मजदूरी दर पर काम करने की इच्छा और तत्परता रखता है।

बेरोजगारी के प्रमुख प्रकार:

1. खुली बेरोजगारी (Open Unemployment): वह स्थिति जिसमें कोई व्यक्ति काम करने की इच्छा और योग्यता रखता है, परंतु उसे आधा दिन या एक घंटे का भी काम नहीं मिल पाता और वह पूरी तरह से बेकार रहता है।
2. प्रच्छन्न या छिपी हुई बेरोजगारी (Disguised Unemployment):
   • जब किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक श्रमिक लगे होते हैं, तो इसे प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं।
   • यदि इनमें से कुछ श्रमिकों को काम से हटा भी दिया जाए, तो भी कुल उत्पादन में कोई कमी नहीं आती (अर्थात् अतिरिक्त श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता शून्य होती है)।
   • यह मुख्य रूप से कृषि क्षेत्र में पाई जाती है।
3. मौसमी बेरोजगारी (Seasonal Unemployment):
   • कृषि कार्यों की मौसमी प्रकृति के कारण किसानों व कृषि मजदूरों को वर्ष के कुछ महीनों (जैसे फसल की बुआई व कटाई के बीच का समय) में काम नहीं मिलता और वे बेरोजगार हो जाते हैं।

8. सरकार एवं रोजगार सृजन (Government & Employment Generation)

सरकार रोजगार अवसरों के सृजन के लिए दो प्रकार से प्रयास करती है:

• प्रत्यक्ष रोजगार सृजन (Direct Generation): अपने प्रशासनिक विभागों, सरकारी अस्पतालों, स्कूलों तथा सार्वजनिक उद्यमों (जैसे सरकारी इस्पात संयंत्र, बैंक, परिवहन) में सीधी भर्तियां करके।
• अप्रत्यक्ष रोजगार सृजन (Indirect Generation): जब सरकारी उपक्रमों में उत्पादन बढ़ता है, तो उन्हें कच्चा माल व सेवाएँ उपलब्ध कराने वाले निजी उद्यमों में भी उत्पादन और नए रोजगार के अवसर पैदा होते हैं।

प्रमुख रोजगार सृजन कार्यक्रम:

• मनरेगा (MGNREGA – 2005): महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत ग्रामीण परिवारों के वयस्क सदस्यों को वर्ष में कम से कम 100 दिन के अकुशल शारीरिक श्रम वाले रोजगार की कानूनी गारंटी दी जाती है।
• अन्य परिसंपत्ति निर्माण कार्यक्रम: प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्रामीण आवास, जलापूर्ति, और ग्रामीण सड़कों के निर्माण से जुड़े गरीबी निवारण कार्यक्रमों के माध्यम से रोजगार का सृजन किया जाता है।

अर्धवार्षिक परीक्षा हेतु त्वरित पुनरीक्षण बिंदु (Quick Exam Recap)

1. श्रमिक की परिभाषा: आर्थिक क्रियाओं में संलग्न प्रत्येक व्यक्ति जो राष्ट्रीय आय में योगदान देता है, श्रमिक कहलाता है।
2. श्रमिक-जनसंख्या अनुपात सूत्र: \((\text{कुल श्रमिक} / \text{कुल जनसंख्या}) \times 100\)।
3. रोजगारहीन संवृद्धि: GDP वृद्धि दर का उच्च होना परंतु रोजगार सृजन दर का नगण्य या कम रहना।
4. औपचारिक क्षेत्रक की शर्त: सार्वजनिक उपक्रम + 10 या उससे अधिक कर्मचारियों वाले निजी उपक्रम।
5. भारत में अनौपचारिक कार्यबल: लगभग 89% श्रमिक असंगठित/अनौपचारिक क्षेत्र में कार्यरत हैं।
6. प्रच्छन्न बेरोजगारी: कृषि क्षेत्र में सीमांत उत्पादकता का शून्य होना।
7. मनरेगा गारंटी: 100 दिनों के अकुशल दिहाड़ी रोजगार की गारंटी।

The post कक्षा 11 अर्थशास्त्र अध्याय 6 रोजगार संवृद्धि अनौपचारीकरण एवं अन्य मुद्दे appeared first on VSJ BEAWAR.

परीक्षा हेतु विशेष रिवीजन नोट्स

1. ग्रामीण विकास: अर्थ एवं मुख्य चुनौतियाँ

• ग्रामीण विकास का अर्थ: ग्रामीण विकास एक व्यापक शब्द है जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के उन घटकों के सर्वांगीण विकास पर केंद्रित है जो विकास की प्रक्रिया में पिछड़ गए हैं।
• आवश्यकता एवं महत्व: महात्मा गांधी के अनुसार भारत की वास्तविक प्रगति का तात्पर्य शहरों के विकास से नहीं, बल्कि गांवों के विकास से है। आज भी देश की लगभग दो-तिहाई जनसंख्या कृषि पर आश्रित है तथा एक-चौथाई जनता घोर निर्धनता में जीवनयापन कर रही है।
• ग्रामीण विकास के मुख्य क्षेत्र (Key Focus Areas):
  1. मानव संसाधनों का विकास: साक्षरता (विशेषकर नारी साक्षरता), शिक्षा, कौशल विकास और स्वास्थ्य एवं स्वच्छता।
  2. भूमि सुधार: भूमि का न्यायसंगत वितरण एवं जोतों की सुरक्षा।
  3. उत्पादक संसाधनों का विकास: स्थानीय उत्पादक साधनों की दक्षता बढ़ाना।
  4. आधारिक संरचना (Infrastructure) का विकास: बिजली, सिंचाई, परिवहन, साख (ऋण), कृषि विपणन और ग्रामीण सड़कों का निर्माण।
  5. निर्धनता निवारण: समाज के कमजोर वर्गों के लिए उत्पादक रोजगार के अवसरों का सृजन।

2. ग्रामीण साख एवं बैंकिंग व्यवस्था (Rural Credit and Banking)

• साख (ऋण) की आवश्यकता: फसल की बुआई से लेकर फसल पकने तथा बिकने के बीच एक लंबा समय अंतराल होता है। इसलिए किसानों को बीज, उर्वरक, औजार खरीदने तथा पारिवारिक एवं सामाजिक उत्सवों/अनुष्ठानों के व्यय हेतु साख की आवश्यकता होती है।
• साख के स्रोत (Sources of Credit):
  • गैर-संस्थागत स्रोत: साहूकार, व्यापारी और भूस्वामी (ये स्वतंत्रता से पूर्व अत्यधिक ब्याज वसूलते थे तथा किसानों को ऋण-जाल में फँसाते थे)।
  • संस्थागत स्रोत: 1969 में ‘सामाजिक बैंकिंग’ की शुरुआत हुई। वर्ष 1982 में नाबार्ड (NABARD – राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक) की स्थापना संपूर्ण ग्रामीण वित्त व्यवस्था के समन्वय हेतु शीर्ष संस्थान के रूप में की गई। इसमें व्यावसायिक बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (RRBs), सहकारी बैंक तथा भूमि विकास बैंक शामिल हैं।
• स्वयं सहायता समूह (SHGs – Self Help Groups):
  • औपचारिक साख व्यवस्था की कमियों को दूर करने हेतु सूक्ष्म-साख (Micro-credit) कार्यक्रम के रूप में उभरे।
  • मई 2019 तक 54 लाख SHGs के माध्यम से लगभग 6 करोड़ महिला सदस्य जुड़ चुकी थीं।
  • कुदुम्बश्री (Kudumbashree): केरल में 1995 में शुरू किया गया महिलाओं का एक सफल बचत एवं साख कार्यक्रम है।
• प्रधानमंत्री जन-धन योजना (PMJDY):
  • इसके तहत 40 करोड़ से अधिक बैंक खाते खोले गए।
  • खाताधारकों को 1–2 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा, 10,000 रुपये ओवरड्राफ्ट सुविधा तथा मनरेगा/वृद्धावस्था पेंशन की राशि का सीधा बैंक खाते में स्थानांतरण सुनिश्चित किया गया।
• ग्रामीण बैंकिंग की आलोचनात्मक समीक्षा: बैंकिंग के प्रसार से खाद्य सुरक्षा मजबूत हुई है, परंतु औपचारिक साख संस्थाएं पर्याप्त जमा प्रवाह विकसित नहीं कर पाई हैं तथा कृषि ऋणों की अदायगी न होना (Default) एक गंभीर समस्या बनी हुई है।

3. कृषि विपणन व्यवस्था (Agricultural Marketing System)

• परिभाषा: कृषि विपणन वह प्रक्रिया है जिसमें देश भर में उत्पादित कृषि पदार्थों का संग्रहण, भंडारण, प्रसंस्करण, परिवहन, पैकेजिंग, वर्गीकरण और वितरण शामिल होता है।
• विपणन की समस्याएँ: स्वतंत्रता पूर्व मध्यस्थों द्वारा नाप-तौल में हेराफेरी, बाजार दरों की जानकारी का अभाव और उचित भंडारण सुविधाओं की कमी (जिससे 10% से अधिक कृषि उत्पाद नष्ट हो जाते हैं)।
• सरकार द्वारा किए गए 4 प्रमुख सुधार उपाय:
  1. बाजारों का नियमन: पारदर्शी क्रय-विक्रय हेतु नियमित मंडियों (Regulated Markets / APMC) का गठन।
  2. भौतिक आधारिक संरचना: सड़कें, रेलमार्ग, गोदाम, शीतगृह (Cold Storage) तथा प्रसंस्करण इकाइयों का निर्माण।
  3. सहकारी विपणन: किसानों को एकत्रित कर उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाना (जैसे गुजरात की दुग्ध सहकारी समितियां)।
  4. नीतिगत साधन:
     • न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP): किसानों को उपज का न्यूनतम मूल्य सुनिश्चित करना।
     • बफर स्टॉक: भारतीय खाद्य निगम (FCI) द्वारा गेहूं व चावल का आपातकालीन भंडारण।
     • सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS): गरीबों को रियायती मूल्य पर राशन उपलब्ध कराना।
• ई-नाम (e-NAM): 2016 में केंद्र सरकार द्वारा मंडियों को जोड़ने हेतु ‘इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार’ पोर्टल शुरू किया गया।
• वैकल्पिक विपणन चैनल: पंजाब, हरियाणा व राजस्थान में ‘अपनी मंडी’, पुणे में ‘हाड़पसर मंडी’, आंध्र प्रदेश व तेलंगाना में ‘रायथू बाजार’ तथा तमिलनाडु में ‘उझावर संधै’। इसके अतिरिक्त बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ अनुबंध खेती (Contract Farming) भी उभरी है।

4. उत्पादक गतिविधियों का विविधीकरण (Diversification)

• विविधीकरण के दो पहलू:
  1. फसल उत्पादन प्रणाली में परिवर्तन (एक ही फसल पर निर्भरता कम करना)।
  2. श्रम शक्ति को खेती से हटाकर अन्य संबद्ध व गैर-कृषि क्षेत्रों (पशुपालन, मत्स्य पालन, बागवानी आदि) में लगाना।
• संबद्ध एवं गैर-कृषि गतिविधियाँ:
  • पशुपालन (Livestock): भारत में 7 करोड़ छोटे/सीमांत किसान व भूमिहीन श्रमिक पशुपालन से आजीविका प्राप्त करते हैं। ‘ऑपरेशन फ्लड’ (श्वेत क्रांति) के कारण 1951-2021 के दौरान दुग्ध उत्पादन लगभग 12 गुना बढ़ गया। पशुधन में मुर्गी पालन का हिस्सा सबसे अधिक 61% (2012 के आंकड़ों अनुसार) है।
  • मत्स्य पालन (Fisheries): कुल मत्स्य उत्पादन का 75% अंतर्वर्ती (Inland) और 25% महासागरीय स्रोतों से आता है; यह सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में लगभग 1.5% का योगदान देता है।
  • बागवानी (Horticulture): इसमें फल, सब्जियां, औषधीय पौधे, मसाले, चाय, कॉफी आदि शामिल हैं। यह कुल कृषि उत्पादन का लगभग एक-तिहाई और GDP का 6% है। भारत आम, केला, नारियल, काजू के उत्पादन में विश्व में अग्रणी है।
  • सूचना प्रौद्योगिकी (IT): यह खाद्य असुरक्षा की पूर्व चेतावनी देने, मौसम व बाजार दरों के प्रसार और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

5. धारणीय विकास और जैविक कृषि (Sustainable Development and Organic Farming)

• अवधारणा: जैविक कृषि खेती की वह पद्धति है जो रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के स्थान पर स्थानीय जैविक आगतों का उपयोग करके पर्यावरण संतुलन को बनाए रखती है।
• जैविक कृषि के लाभ:
  • सस्ती स्थानीय आगतों के प्रयोग से अधिक प्रतिफल (लागत में कमी)।
  • अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में जैविक उत्पादों की मांग से निर्यात आय।
  • पोषक तत्वों से भरपूर एवं स्वास्थ्यवर्धक भोजन।
  • श्रम-गहन पद्धति होने के कारण भारत जैसे देश के लिए अधिक रोजगार सृजक।
• जैविक कृषि की सीमाएँ/चुनौतियाँ:
  • प्रारंभिक वर्षों में रासायनिक कृषि की तुलना में कम उत्पादकता/उपज।
  • उत्पाद शीघ्र खराब होने वाले (Perishable) होते हैं।
  • विपणन बुनियादी ढाँचे एवं स्पष्ट नीतियों का अभाव।

6. अर्धवार्षिक परीक्षा हेतु संभावित महत्वपूर्ण प्रश्न (Important Exam Questions)

लघुउत्तरीय प्रश्न (2–3 अंक)

1. नाबार्ड (NABARD) की स्थापना कब हुई और इसका मुख्य कार्य क्या है?
   • उत्तर: नाबार्ड की स्थापना 1982 में हुई। यह संपूर्ण ग्रामीण वित्त व्यवस्था का समन्वय करने वाली शीर्ष संस्था है।
2. ‘ऑपरेशन फ्लड’ (Operation Flood) से आप क्या समझते हैं?
   • उत्तर: यह दुग्ध सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों द्वारा दूध एकत्रित कर, प्रसंस्कृत करके शहरों में बेचने की एकीकृत प्रणाली है, जिससे दुग्ध उत्पादन में 12 गुना वृद्धि हुई।
3. कृषि विपणन (Agricultural Marketing) की परिभाषा लिखिए।
   • उत्तर: यह वह प्रक्रिया है जिसमें कृषि पदार्थों का संग्रहण, भंडारण, प्रसंस्करण, परिवहन, पैकेजिंग, वर्गीकरण और वितरण शामिल होता है।

दीर्घउत्तरीय प्रश्न (4–5 अंक)

1. ग्रामीण साख के संस्थागत स्रोतों एवं स्वयं सहायता समूहों (SHGs) की भूमिका की व्याख्या कीजिए।
2. कृषि विपणन व्यवस्था में सुधार हेतु सरकार द्वारा उठाए गए चार प्रमुख कदमों का वर्णन कीजिए।
3. जैविक कृषि क्या है? इसके प्रमुख लाभों एवं सीमाओं का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए।

The post कक्षा 11 अर्थशास्त्र अध्याय 5: ग्रामीण विकास appeared first on VSJ BEAWAR.

1. मुख्य अवधारणाएं और परिभाषाएं

• मानव संसाधन (Human Resource): किसी देश की कुल जनसंख्या की वह क्षमता, ज्ञान और कार्य-कौशल जो देश की उत्पादन प्रक्रिया में योगदान दे सकती है।
• मानव पूंजी (Human Capital): किसी देश में एक समय विशेष पर निहित कौशल, क्षमता, ज्ञान तथा तकनीकी विशेषज्ञता का कुल भंडार मानव पूंजी कहलाता है (जैसे— डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, किसान, नर्स आदि)।
• मानव पूंजी निर्माण (Human Capital Formation): मानव संसाधनों को शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल प्रशिक्षण में निवेश करके दक्ष व उत्पादक मानव पूंजी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को ‘मानव पूंजी निर्माण’ कहते हैं।

2. मानव पूंजी निर्माण के प्रमुख स्रोत

मानव पूंजी का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित 5 प्रमुख घटकों पर व्यय/निवेश किया जाता है:

1. शिक्षा पर व्यय (Expenditure on Education): यह मानव पूंजी निर्माण का सबसे प्रमुख स्रोत है। शिक्षा में निवेश से व्यक्ति की भविष्य की आय अर्जित करने की क्षमता और श्रम-कौशल बढ़ता है। यह उच्च सामाजिक प्रतिष्ठा, बेहतर चयन क्षमता और नई तकनीकों को अपनाने में मदद करता है।
2. स्वास्थ्य पर व्यय (Expenditure on Health): एक स्वस्थ श्रमिक अधिक समय तक बिना रुकावट के कार्य कर सकता है, जिससे उत्पादकता में वृद्धि होती है। इसके प्रमुख रूप हैं:
   • प्रतिषेधी चिकित्सा (Preventive Medicine): टीकाकरण।
   • चिकित्सीय इलाज (Curative Medicine): बीमारियों का इलाज।
   • सामाजिक चिकित्सा (Social Medicine): स्वास्थ्य संबंधी साक्षरता व ज्ञान का प्रसार।
   • स्वच्छ पेयजल तथा स्वच्छता सुविधाएं।
3. कार्य के दौरान प्रशिक्षण (On-the-job Training): फर्में अपने कर्मचारियों को कार्यस्थल पर ही अनुभवी कर्मियों की देखरेख में या बाहरी संस्थानों में प्रशिक्षण देती हैं। प्रशिक्षण से श्रम उत्पादकता बढ़ती है, जिससे फर्म को लागत से अधिक लाभ प्राप्त होता है।
4. प्रवसन / पलायन पर व्यय (Expenditure on Migration): लोग उच्च आय और रोजगार की तलाश में ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर या विदेशों में प्रवास करते हैं। इसमें परिवहन, रहने का खर्च तथा सांस्कृतिक बदलाव की मानसिक लागत आती है, लेकिन नई जगह की अतिरिक्त कमाई इन सभी लागतों से अधिक होती है।
5. सूचना प्राप्त करने पर व्यय (Expenditure on Information): श्रम बाजार (विभिन्न नौकरियों के वेतनमान) तथा शिक्षा व स्वास्थ्य बाजारों से संबंधित जानकारी जुटाने पर किया गया व्यय सही निवेश निर्णय लेने में सहायक होता है।

3. भौतिक पूंजी और मानव पूंजी में अंतर

4. मानव पूंजी और मानव विकास में अंतर

• मानव पूंजी (Human Capital): शिक्षा और स्वास्थ्य को केवल श्रम की उत्पादकता और वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन में वृद्धि करने का साधन (Means) मानती है। यदि शिक्षा या स्वास्थ्य से उत्पादकता में वृद्धि न हो, तो यह दृष्टिकोण इसे अनुत्पादक मानता है।
• मानव विकास (Human Development): यह शिक्षा और स्वास्थ्य को मानव कल्याण का अभिन्न अंग और साध्य (Ends) मानती है। इस दृष्टिकोण के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को साक्षर होने और स्वस्थ जीवन जीने का मौलिक अधिकार है, चाहे उससे सीधे तौर पर उत्पादकता बढ़े या न बढ़े।

5. भारत में शिक्षा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकारी हस्तक्षेप की आवश्यकता

1. दीर्घकालिक प्रभाव: शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं के प्रभाव दीर्घकालिक होते हैं; गलत संस्थान या अनुपयुक्त सेवाओं के चयन से होने वाली हानि की भरपाई आसानी से नहीं की जा सकती।
2. निजी क्षेत्र के एकाधिकार व शोषण पर रोक: उपभोक्ताओं को सेवाओं की लागत और गुणवत्ता की पूर्ण जानकारी न होने के कारण निजी प्रदाता एकाधिकार स्थापित कर शोषण कर सकते हैं।
3. सामाजिक न्याय और समानता: भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली विशाल जनसंख्या महंगी निजी सेवाओं का भार वहन नहीं कर सकती, इसलिए सरकार द्वारा मुफ्त या रियायती दर पर बुनियादी सुविधाएं देना आवश्यक है।

प्रमुख नियामक संस्थाएं (Regulatory Bodies):

• शिक्षा क्षेत्र: शिक्षा मंत्रालय, NCERT (राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद), UGC (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग), AICTE (अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद)।
• स्वास्थ्य क्षेत्र: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, NMC (राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग), ICMR (भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद)।

6. भारत में शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय और प्रमुख उपलब्धियां

• सरकारी व्यय के आंकड़े:
  • कुल सरकारी व्यय में शिक्षा का हिस्सा 1952 के 7.92% से बढ़कर 2020 में 16.54% हो गया।
  • सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में शैक्षणिक व्यय का प्रतिशत 1952 के 0.64% से बढ़कर 2020 में 4.47% हुआ।
• शिक्षा आयोग (कोठारी आयोग, 1964-66): आयोग ने सिफारिश की थी कि शैक्षणिक उपलब्धियों में उल्लेखनीय सुधार लाने के लिए जीडीपी (GDP) का कम से कम 6% शिक्षा पर खर्च किया जाना चाहिए।
• तापस मजूमदार समिति (1999): समिति ने 6-14 वर्ष के सभी बच्चों को स्कूली शिक्षा में शामिल करने के लिए 10 वर्षों की अवधि में लगभग ₹1.3 लाख करोड़ व्यय का अनुमान लगाया था।
• शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE Act 2009): 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा को कानूनी अधिकार बनाया गया।
• शिक्षा उपकर (Education Cess): प्राथमिक शिक्षा के वित्तपोषण के लिए केंद्र सरकार सभी केंद्रीय करों पर 2% शिक्षा उपकर वसूलती है।
• क्षेत्रीय/राज्यवार असमानता: वर्ष 2020-21 में प्रारंभिक शिक्षा पर प्रति विद्यार्थी सार्वजनिक व्यय सिक्किम में ₹96,968 था, जबकि बिहार में यह केवल ₹10,710 था।

शैक्षणिक उपलब्धियां एवं चुनौतियां:

• साक्षरता दर: साक्षरता दर 1951 के 16.67% से बढ़कर 2017-18 में 78% हो गई है।
• लिंग समानता: पुरुषों और महिलाओं के बीच साक्षरता का अंतर लगातार घट रहा है।
• उच्च शिक्षा में कम पहुंच (नुकीला पिरामिड): भारत में शिक्षा का पिरामिड बहुत नुकीला है, जो दर्शाता है कि बहुत कम लोग उच्च शिक्षा स्तर तक पहुंच पाते हैं।
• शिक्षित बेरोजगारी: स्नातकों तथा उच्च शिक्षित युवाओं (विशेषकर ग्रामीण महिलाओं) में बेरोजगारी का उच्च स्तर एक प्रमुख समस्या बना हुआ है।

7. भावी संभावनाएँ एवं निष्कर्ष

• राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 (NEP 2020): एआई (AI), बिग डेटा, मशीन लर्निंग और डेटा साइंस जैसी नई प्रौद्योगिकियों के दौर में भारत को ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था (Knowledge Economy) के रूप में विकसित करने के लिए बहु-विषयक अध्ययन और कौशल विकास पर बल देती है।
• निष्कर्ष: भारत के पास विशाल वैज्ञानिक और तकनीकी जनशक्ति उपलब्ध है। आर्थिक विकास और सामाजिक समता हासिल करने के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य की गुणवत्ता में सुधार करना और इन्हें समाज के सभी वर्गों के लिए सुलभ बनाना अनिवार्य है।

The post कक्षा 11 अर्थशास्त्र अध्याय 4 भारत में मानव पूंजी का निर्माण appeared first on VSJ BEAWAR.

(परीक्षा हेतु त्वरित नोट्स)

1. 1991 के वित्तीय/आर्थिक संकट की पृष्ठभूमि और कारण

• अकुशल वित्तीय प्रबंधन (1980 का दशक): सरकार का व्यय उसकी आय (कर व सार्वजनिक उपक्रमों के राजस्व) से लगातार अधिक होता गया, जिससे घाटे के वित्तीय प्रबंधन और आंतरिक/बाहरी ऋणों पर निर्भरता बढ़ी.
• भुगतान संतुलन संकट (Balance of Payments Crisis): भारत के पास आवश्यक वस्तुओं (जैसे पेट्रोलियम) के आयात का भुगतान करने के लिए मात्र 15 दिनों (2 सप्ताह) का विदेशी मुद्रा भंडार शेष बचा था.
• मुद्रास्फीति (Inflation): आवश्यक वस्तुओं की कीमतों में तीव्र वृद्धि हुई.
• अंतर्राष्ट्रीय ऋण संकट: अंतर्राष्ट्रीय उधारदाताओं का ब्याज चुकाने के लिए भी भारत के पास पर्याप्त विदेशी मुद्रा नहीं बची थी तथा कोई भी विदेशी संस्था भारत में निवेश नहीं करना चाहती थी.
• IMF और विश्व बैंक से ऋण: इस संकट से उबरने के लिए भारत सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक (IBRD / विश्व बैंक) तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) से 7 बिलियन डॉलर का ऋण लिया.
• शर्तें व नई आर्थिक नीति (NEP): ऋण प्राप्त करने के लिए इन संस्थाओं ने भारत के सामने शर्तें रखीं कि सरकार अर्थव्यवस्था में उदारीकरण करेगी, निजी क्षेत्र पर लगे प्रतिबंध हटाएगी और विदेशी व्यापार से अवरोध समाप्त करेगी. इसके तहत 1991 में नई आर्थिक नीति (NEP) की घोषणा की गई.

2. नई आर्थिक नीति (NEP 1991) के प्रमुख घटक

नई आर्थिक नीति के उपायों को दो प्रमुख समूहों में विभाजित किया गया है:

1. स्थायित्वकारी उपाय (Stabilisation Measures): ये अल्पकालिक उपाय थे, जिनका मुख्य उद्देश्य भुगतान संतुलन की त्रुटियों को दूर करना और बढ़ती मुद्रास्फीति/महंगाई पर अंकुश लगाना था.
2. संरचनात्मक सुधार के उपाय (Structural Reform Measures): ये दीर्घकालिक उपाय थे, जिनका उद्देश्य अर्थव्यवस्था की कार्यकुशलता में सुधार करना तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को बढ़ाना था. इनके मुख्य तीन उपवर्ग हैं — उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण (LPG).

3. उदारीकरण (Liberalisation)

परिभाषा: आर्थिक गतिविधियों के नियमन के लिए बनाए गए सरकारी नियमों, प्रतिबंधों व नियंत्रणों को हटाकर अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को मुक्त करने की नीति को उदारीकरण कहते हैं.

प्रमुख क्षेत्रों में किए गए सुधार:

• औद्योगिक क्षेत्रक में सुधार (Industrial Sector Reforms):
  • अनाारक्षण एवं लाइसेंसिंग की समाप्ति: अल्कोहल, सिगरेट, जोखिम भरे रसायन, औद्योगिक विस्फोटक, इलेक्ट्रॉनिक्स, विमानन तथा औषधि-भेषज — इन 6 उत्पाद श्रेणियों को छोड़कर अन्य सभी उद्योगों के लिए लाइसेंसिंग व्यवस्था समाप्त कर दी गई.
  • सार्वजनिक क्षेत्र का संकुचन: सार्वजनिक क्षेत्रक के लिए अब केवल परमाणु ऊर्जा उत्पादन और रेल परिवहन जैसी मुख्य गतिविधियां ही सुरक्षित रखी गईं.
  • लघु उद्योगों द्वारा उत्पादित अधिकांश वस्तुओं को अनारक्षित श्रेणी में लाया गया और अधिकांश उद्योगों में बाजार को कीमतों के निर्धारण की अनुमति दी गई.
• वित्तीय क्षेत्रक में सुधार (Financial Sector Reforms):
  • RBI की भूमिका में परिवर्तन: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की भूमिका को वित्तीय क्षेत्रक के ‘नियंत्रक’ की जगह ‘सुविधाप्रदाता/सहायक’ में बदल दिया गया.
  • निजी (भारतीय व विदेशी) बैंकों की स्थापना की अनुमति दी गई तथा बैंकों की क्षमता में विदेशी भागीदारी की सीमा बढ़ाकर 74% कर दी गई.
  • विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) जैसे म्यूचुअल फंड और पेंशन कोष को भी भारतीय वित्तीय बाजारों में निवेश की अनुमति मिली.
• कर सुधार / राजकोषीय नीति (Tax Reforms):
  • प्रत्यक्ष करों (जैसे व्यक्तिगत आयकर व निगम कर) की दरों में निरंतर कमी की गई ताकि कर-वंचन (Tax Evasion) रुके और स्वैच्छिक कर भुगतान को बढ़ावा मिले.
  • अप्रत्यक्ष करों का सरलीकरण किया गया. वर्ष 2016 में संविधान संशोधन द्वारा वस्तु एवं सेवा कर (GST) की शुरुआत की गई, जिसका उद्देश्य “एक राष्ट्र, एक टैक्स, एक बाजार” का निर्माण करना था.
• विदेशी विनिमय सुधार (Foreign Exchange Reforms):
  • 1991 में भुगतान संतुलन की समस्या के समाधान हेतु रुपये का अवमूल्यन (Devaluation) किया गया.
  • विदेशी मुद्रा बाजार में रुपये के विनिमय मूल्य का निर्धारण बाजार की मांग और पूर्ति की शक्तियों पर छोड़ दिया गया.
• व्यापार एवं निवेश नीति सुधार (Trade & Investment Reforms):
  • आयात-निर्यात पर से परिमाणात्मक प्रतिबंधों (Quantitative Restrictions) की समाप्ति की गई.
  • प्रशुल्क (टैरिफ) दरों में भारी कटौती की गई और आयात लाइसेंसिंग प्रक्रिया समाप्त कर दी गई.
  • अप्रैल 2001 से कृषि एवं उपभोक्ता वस्तुओं के आयात को भी मात्रात्मक प्रतिबंधों से मुक्त कर दिया गया.

4. निजीकरण (Privatisation)

परिभाषा: किसी सार्वजनिक उपक्रम के स्वामित्व, प्रबंधन या नियंत्रण को सरकार द्वारा निजी क्षेत्रक को सौंपना निजीकरण कहलाता है.

• विनिवेश (Disinvestment): जब सरकार किसी सार्वजनिक क्षेत्रक के उद्यमों की इक्विटी (शेयरों) का एक भाग या संपूर्ण हिस्सा जनसामान्य या निजी क्षेत्र को बेच देती है, तो उसे विनिवेश कहा जाता है.
• उद्देश्य: वित्तीय अनुशासन बढ़ाना, आधुनिकीकरण में सहायता करना और निजी पूंजी व प्रबंधन क्षमताओं का उपयोग करना.
• नवरत्न/महारत्न/लघुरत्न नीति: सार्वजनिक उपक्रमों (PSUs) की कार्यकुशलता व प्रतिस्पर्धात्मकता सुधारने के लिए उन्हें व्यावसायिक स्वायत्तता दी गई तथा विशिष्ट दर्जा प्रदान किया गया:
  • महारत्न (Maharatna): जैसे — Indian Oil Corporation Limited (IOCL), Steel Authority of India Limited (SAIL).
  • नवरत्न (Navratna): जैसे — Hindustan Aeronautics Limited (HAL), Mahanagar Telephone Nigam Limited (MTNL).
  • लघुरत्न (Miniratna): जैसे — BSNL, Airports Authority of India (AAI), IRCTC.

5. वैश्वीकरण (Globalisation)

परिभाषा: देश की अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था के साथ एकीकृत करना, ताकि सीमाओं के पार वस्तुओं, सेवाओं, पूंजी, श्रम और सूचनाओं का निर्बाध प्रवाह हो सके, वैश्वीकरण कहलाता है.

• बाह्य प्राप्तण / बाहरी स्रोतकरण (Outsourcing):
  • वैश्वीकरण का एक प्रमुख परिणाम, जिसमें कोई कंपनी अपनी नियमित सेवाओं (जैसे कानूनी सलाह, आईटी सेवाएं, कॉल सेंटर, बीपीओ, शिक्षण, परामर्श आदि) को बाहरी देशों/संस्थाओं से प्राप्त करती है.
  • भारत अपनी कम मजदूरी दरों तथा कुशल श्रम शक्ति की उपलब्धता के कारण विश्व में बाह्य प्राप्तण (Outsourcing) का एक मुख्य गंतव्य केंद्र बन गया है.
• विश्व व्यापार संगठन (WTO):
  • GATT (व्यापार और सीमा शुल्क महासंधि) की स्थापना 1948 में 23 देशों द्वारा की गई थी, जिसके स्थान पर 1995 में विश्व व्यापार संगठन (WTO) का गठन हुआ.
  • उद्देश्य: एक नियम-आधारित न्यायपूर्ण विश्व व्यापार व्यवस्था बनाना, सभी सदस्य देशों को समान अवसर प्रदान करना, सेवाओं के व्यापार को प्रोत्साहन देना और पर्यावरण का संरक्षण करना.

6. सुधारकालीन अर्थव्यवस्था का मूल्यांकन (Appraisal)

A. सकारात्मक प्रभाव / उपलब्धियां (Achievements):

• GDP वृद्धि दर में बढ़ोतरी: भारत की जीडीपी वृद्धि दर 1980-91 के 5.6% से बढ़कर 2021-22 में 9.4% तक पहुंची.
• सेवा क्षेत्रक का तीव्र विकास: जीडीपी की उच्च वृद्धि मुख्य रूप से सेवा क्षेत्रक (Service Sector) के विस्तार से संचालित हुई.
• विदेशी निवेश में वृद्धि: कुल विदेशी निवेश (FDI व FII) 1990-91 के 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 2022-23 में लगभग 23 बिलियन डॉलर हो गया.
• विदेशी मुद्रा भंडार में रिकॉर्ड उछाल: विदेशी मुद्रा भंडार 1990-91 के मात्र 6 बिलियन डॉलर से बढ़कर 2023-24 में 646 बिलियन डॉलर हो गया.
• निर्यात में अग्रणी पहचान: भारत ऑटोमोबाइल, दवाओं, आईटी उत्पादों और इंजीनियरिंग सामानों के एक सफल निर्यातकर्ता के रूप में उभरा.

B. सीमाएं व आलोचनाएं (Limitations & Weaknesses):

• रोजगार विहीन समृद्धि (Jobless Growth): जीडीपी में तो वृद्धि हुई, लेकिन अर्थव्यवस्था में रोजगार के पर्याप्त अवसरों का सृजन नहीं हो सका.
• कृषि क्षेत्रक की उपेक्षा: सुधारों से कृषि क्षेत्र को कोई विशेष लाभ नहीं हुआ; सिंचाई व बुनियादी ढांचे में सार्वजनिक निवेश घटा, उर्वरक सब्सिडी घटने से लागत बढ़ी और आयात शुल्क घटने से भारतीय किसानों को विदेशी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ा.
• औद्योगिक वृद्धि में सुस्ती: सस्ते आयातित माल की बाढ़ के कारण घरेलू उद्योगों की मांग घट गई और बुनियादी ढांचे में अपर्याप्त निवेश रहा.
• विनिवेश नीति पर सवाल: आलोचकों के अनुसार सार्वजनिक उपक्रमों की परिसंपत्तियों को औने-पौने दामों में निजी क्षेत्र को बेचा गया और प्राप्त राजस्व का प्रयोग विकास कार्यों के बजाय बजट के राजकोषीय घाटे को भरने में किया गया.
• असंतुलित एवं असमान विकास: सुधारों का लाभ केवल दूरसंचार, आईटी, वित्त और मनोरंजन जैसे सीमित क्षेत्रों तथा उच्च आय वर्ग तक ही सीमित रहा, जबकि कृषि व विनिर्माण जैसे बुनियादी क्षेत्र पिछड़ गए.

7. अर्धवार्षिक परीक्षा हेतु मुख्य अंतर एवं परिभाषाएं

1. अवमूल्यन (Devaluation): सरकार द्वारा स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को विदेशी मुद्राओं की तुलना में आधिकारिक रूप से कम करना.
2. प्रशुल्क (Tariff) व गैर-प्रशुल्क (Non-tariff) अवरोध: प्रशुल्क वे कर हैं जो आयातित वस्तुओं पर लगाए जाते हैं, जबकि गैर-प्रशुल्क अवरोधों में आयात की मात्रा या कोटा सीमित करना (परिमाणात्मक प्रतिबंध) शामिल है.
3. प्रत्यक्ष कर बनाम अप्रत्यक्ष कर: प्रत्यक्ष कर व्यक्तियों व कंपनियों की आय व लाभ पर सीधे लगते हैं (जैसे आयकर, निगम कर), जबकि अप्रत्यक्ष कर वस्तुओं और सेवाओं के विक्रय पर लगाए जाते हैं (जैसे GST).

The post कक्षा 11 अर्थशास्त्र अध्याय 3 उदारीकरण निजीकरण और वैश्वीकरण एक समीक्षा appeared first on VSJ BEAWAR.

अध्याय 2: भारतीय अर्थव्यवस्था (1950-1990) – अर्धवार्षिक परीक्षा हेतु क्विक रिवीजन नोट्स

1. केंद्रीय आर्थिक समस्याएं एवं आर्थिक प्रणालियां (Economic Systems)

प्रत्येक समाज को तीन मूलभूत आर्थिक प्रश्नों के उत्तर तय करने होते हैं:

1. किन वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन किया जाए?
2. उत्पादन किस प्रकार किया जाए (श्रम-प्रधान या पूंजी-प्रधान)?
3. उत्पादित वस्तुओं का वितरण किनके बीच किया जाए?

• पूंजीवादी अर्थव्यवस्था (Capitalist Economy): इसमें उत्पादन और वितरण का निर्णय बाज़ार की शक्तियों (माँग और पूर्ति) तथा व्यक्तियों की क्रय-शक्ति के आधार पर होता है।
• समाजवादी अर्थव्यवस्था (Socialist Economy): इसमें सरकार यह निर्णय लेती है कि समाज की आवश्यकताओं के अनुसार किन वस्तुओं का उत्पादन व वितरण किया जाए। इसमें निजी संपत्ति का स्थान नहीं होता (जैसे- चीन, क्यूबा)।
• मिश्रित अर्थव्यवस्था (Mixed Economy): इसमें बाज़ार और सरकार दोनों मिलकर आर्थिक निर्णय लेते हैं। भारत ने स्वतंत्रता के बाद मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल चुना, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्रक के साथ निजी क्षेत्रक और लोकतंत्र को स्थान दिया गया।

2. पंचवर्षीय योजनाओं के मुख्य लक्ष्य (Goals of Five-Year Plans)

भारत में वर्ष 1950 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में योजना आयोग (Planning Commission) की स्थापना की गई। पंचवर्षीय योजनाओं के चार प्रमुख लक्ष्य निर्धारित किए गए:

1. संवृद्धि (Growth): देश में वस्तुओं और सेवाओं की उत्पादन क्षमता में वृद्धि करना। इसका प्रामाणिक सूचक सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में निरंतर वृद्धि है।
2. आधुनिकीकरण (Modernization): नई प्रौद्योगिकी (जैसे नई किस्म के बीज, आधुनिक मशीनें) को अपनाना तथा सामाजिक दृष्टिकोण में परिवर्तन लाना (जैसे महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार देना)।
3. आत्मनिर्भरता (Self-reliance): उन वस्तुओं के आयात से बचना जिनका उत्पादन देश में ही संभव है, विशेषकर खाद्यान्न और प्रौद्योगिकी में विदेशी निर्भरता को समाप्त करना।
4. समानता (Equity): धन और संपत्ति के वितरण की असमानताओं को कम करना तथा प्रत्येक नागरिक को भोजन, आवास, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना।

विशेष बिंदु (प्रो. पी. सी. महालनोबिस): प्रशांत चंद्र महालनोबिस को भारतीय योजना का निर्माता माना जाता है। उन्होंने द्वितीय पंचवर्षीय योजना का ढाँचा तैयार किया तथा कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान (ISI) की स्थापना की।

3. कृषि क्षेत्रक में नीतिगत पहल (1950-1990)

(क) भू-सुधार (Land Reforms)

• बिचौलियों का उन्मूलन: ज़मींदारी प्रथा को समाप्त कर वास्तविक काश्तकारों (किसानों) को भूमि का स्वामी बनाया गया, जिससे लगभग 200 लाख काश्तकारों का सरकार से सीधा संपर्क हुआ।
• भूमि की उच्चतम सीमा (Land Ceiling): किसी व्यक्ति के पास कृषि भूमि के स्वामित्व की अधिकतम सीमा तय की गई ताकि कुछ ही हाथों में भू-स्वामित्व का संकेंद्रण रोका जा सके।
• परिणाम: केरल और पश्चिम बंगाल में प्रतिबद्ध सरकारों के कारण भू-सुधार अत्यधिक सफल रहे, जबकि अन्य राज्यों में कानूनी कमियों के कारण विषमता बनी रही।

(ख) हरित क्रांति (Green Revolution)

• अर्थ: उच्च पैदावार वाली किस्म के बीजों (HYV Seeds – विशेष रूप से गेहूं और चावल), उर्वरकों, कीटनाशकों और नियमित सिंचाई का एक साथ प्रयोग कर कृषि उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि करना।
• प्रथम चरण (1960 के दशक के मध्य से 1970 के मध्य): इसका प्रभाव केवल पंजाब, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे समृद्ध राज्यों तथा मुख्यतः गेहूं की फसल तक सीमित था।
• द्वितीय चरण (1970 के दशक के मध्य से 1980 के मध्य): HYV तकनीक का विस्तार कई राज्यों तथा विभिन्न फसलों तक हुआ, जिससे भारत खाद्यान्न उत्पादन में पूर्णतः आत्मनिर्भर बन गया।
• विपणित अधिशेष (Marketed Surplus): कृषि उत्पादन का वह भाग जो किसानों द्वारा अपने स्वयं के उपभोग के बाद बाज़ार में बेचा जाता है।

(ग) कृषि सहायिकी (Subsidies) पर बहस

• पक्ष में तर्क: भारत में कृषि एक जोखिम भरा व्यवसाय है और अधिकांश किसान गरीब हैं। नई HYV तकनीक को अपनाने के जोखिम को कम करने के लिए सहायिकी आवश्यक है।
• विपक्ष में तर्क: सहायिकी का लाभ गरीब किसानों के स्थान पर उर्वरक उद्योगों और बड़े किसानों को अधिक मिलता है, जिससे सरकारी खजाने पर भारी वित्तीय बोझ पड़ता है।

4. औद्योगिक विकास एवं व्यापार नीति (1950-1990)

(क) औद्योगिक नीति प्रस्ताव, 1956 (IPR 1956)

यह द्वितीय पंचवर्षीय योजना का आधार बना। इसके तहत उद्योगों को तीन श्रेणियों में बांटा गया:

1. प्रथम श्रेणी: पूर्णतः राज्य (सार्वजनिक क्षेत्रक) के स्वामित्व वाले उद्योग।
2. द्वितीय श्रेणी: सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रक मिलकर काम करेंगे, लेकिन नई इकाइयों की शुरुआत राज्य करेगा।
3. तृतीय श्रेणी: निजी क्षेत्रक के अंतर्गत आने वाले उद्योग, जिन्हें परमिट-लाइसेंस प्रणाली द्वारा नियंत्रित किया गया।

(ख) लघु उद्योग (Small Scale Industries – SSI)

• 1955 में कर्वे समिति (Karve Committee) ने ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए लघु उद्योगों के प्रयोग की सिफारिश की।
• लघु उद्योग अधिक श्रम-प्रधान (Labour-intensive) होते हैं, जिससे रोजगार सृजन अधिक होता है। 1950 में निवेश सीमा ₹5 लाख थी, जो बढ़कर ₹1 करोड़ तक की गई।

(ग) व्यापार नीति: आयात प्रतिस्थापन (Import Substitution)

• प्रथम सात योजनाओं में भारत ने अंतर्मुखी व्यापार नीति (Inward-looking trade policy) अपनाई, जिसे आयात प्रतिस्थापन कहा जाता है।
• इसका उद्देश्य विदेशों से आयात करने के बजाय उन वस्तुओं का देश के अंदर ही उत्पादन करना था।
• संरक्षण के तरीके:
  1. प्रशुल्क (Tariff): आयातित वस्तुओं पर लगाया गया कर, जिससे वे महंगी हो जाती हैं।
  2. कोटा (Quota): आयात की जाने वाली वस्तु की अधिकतम मात्रा का निर्धारण।

5. 1950-1990 की नीतियों का मूल्यांकन (Evaluation)

• उपलब्धियाँ:
  1. GDP में औद्योगिक क्षेत्रक का योगदान 1950-51 के 13% से बढ़कर 1990-91 में 24.6% हो गया और औद्योगिक वृद्धि दर 6% वार्षिक रही।
  2. हरित क्रांति के कारण भारत खाद्यान्न में आत्मनिर्भर हुआ तथा आपातकालीन बफर स्टॉक का निर्माण हो सका।
• सीमाएँ एवं कमियाँ:
  1. सार्वजनिक क्षेत्रक के कई उपक्रम भारी घाटे में रहे, फिर भी काम जारी रखने से राष्ट्रीय संसाधनों का अपव्यय हुआ।
  2. परमिट-लाइसेंस राज के कारण अत्यधिक नियमन हुआ और प्रतिस्पर्धा के स्थान पर लाइसेंस प्राप्त करने में समय नष्ट हुआ।
  3. 1990 तक भी देश की लगभग 65% जनसंख्या कृषि पर ही निर्भर रही।

इन सीमाओं और आर्थिक समस्याओं के समाधान के लिए वर्ष 1991 में नई आर्थिक नीति (NEP) की शुरुआत करनी पड़ी।

The post कक्षा 11 अर्थशास्त्र अध्याय 2: भारतीय अर्थव्यवस्था (1950-1990) appeared first on VSJ BEAWAR.

अध्याय: स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था

अर्धवार्षिक परीक्षा विशेष स्टडी नोट्स (Exam Special Notes)

1. औपनिवेशिक शासन का मुख्य उद्देश्य

• मूल लक्ष्य: ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का मुख्य उद्देश्य भारत की अर्थव्यवस्था को इंग्लैंड में तेज़ी से विकसित हो रहे औद्योगिक आधार के लिए केवल एक कच्चे माल का प्रदायक (Raw Material Supplier) बनाना और वहाँ के कारखानों में बने तैयार माल का विशाल बाज़ार (Market) बनाना था।
• शोषणकारी स्वरूप: भारत की स्वतंत्र अर्थव्यवस्था को ब्रिटेन के आर्थिक हितों के संरक्षण और संवर्धन का साधन बना दिया गया।

2. निम्न-स्तरीय आर्थिक विकास तथा राष्ट्रीय आय

• राष्ट्रीय आय का आकलन: औपनिवेशिक सरकार ने कभी भी भारत की राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय का ईमानदारी से आकलन नहीं किया।
• व्यक्तिगत प्रयास: दादाभाई नौरोजी, विलियम डिग्बी, फाइंडले शिराज़, डॉ. वी.के.आर.वी. राव और आर.सी. देसाई ने निजी स्तर पर अनुमान लगाए।
  • डॉ. वी.के.आर.वी. राव के आकलन सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण और विश्वसनीय माने जाते हैं।
• संवृद्धि दर (Growth Rate): 20वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में भारत की राष्ट्रीय आय की वार्षिक वृद्धि दर 2% से कम तथा प्रति व्यक्ति उत्पाद वृद्धि दर मात्र 0.5% रही।

3. कृषि क्षेत्रक (Agricultural Sector)

• जनसंख्या की निर्भरता: देश की लगभग 85% जनसंख्या गाँवों में रहती थी और अपनी आजीविका के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर थी।
• कृषि में गतिहीनता के प्रमुख कारण:
  1. भू-व्यवस्था प्रणालियाँ (जमींदारी प्रथा): विशेष रूप से बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू जमींदारी व्यवस्था में कृषि से होने वाले लाभ को जमींदार हड़प लेते थे। जमींदारों का मुख्य उद्देश्य निश्चित तिथि तक लगान वसूलना था।
  2. निम्न प्रौद्योगिकी व संसाधनों का अभाव: सिंचाई सुविधाओं का अभाव, उर्वरकों का नगण्य प्रयोग और निम्न स्तरीय तकनीक के कारण उत्पादकता बहुत कम थी।
  3. कृषि का व्यावसायीकरण (Commercialisation of Agriculture): किसानों को खाद्यान्न फसलों के स्थान पर नकदी/व्यावसायिक फसलों (जैसे नील, कपास) का उत्पादन करने के लिए बाध्य किया गया, जिसका उपयोग ब्रिटेन के कारखानों में कच्चे माल के रूप में होता था।

4. औद्योगिक क्षेत्रक एवं वि-औद्योगीकरण

• वि-औद्योगीकरण (De-industrialisation) का दोहरा उद्देश्य:
  1. भारत को इंग्लैंड के उद्योगों के लिए सस्ते कच्चे माल का निर्यातक बनाना।
  2. ब्रिटेन निर्मित अंतिम उत्पादों के लिए भारत को एक सुरक्षित बाज़ार बनाकर लाभ कमाना।
• पारंपरिक हस्तशिल्प का पतन:
  • ब्रिटिश नीतियों के कारण भारत के विश्वप्रसिद्ध हस्तशिल्प और शिल्पकलाओं (जैसे ढाका का मलमल या ‘मलमल खास’) का पतन हो गया, जिससे देश में भारी बेरोज़गारी फैली।
• आधुनिक उद्योगों का धीमा विकास:
  • 19वीं सदी के उत्तरार्द्ध में आधुनिक उद्योगों की धीमी शुरुआत हुई।
  • सूती वस्त्र मिलें: मुख्य रूप से भारतीय उद्यमियों द्वारा महाराष्ट्र और गुजरात में स्थापित की गईं।
  • पटसन (जूट) उद्योग: विदेशी पूँजीपतियों द्वारा बंगाल में केंद्रित था।
  • लोहा एवं इस्पात उद्योग: वर्ष 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी (TISCO) की स्थापना हुई।
• कमियाँ: पूँजीगत वस्तु उद्योगों (Capital Goods Industries) का अभाव रहा और सार्वजनिक क्षेत्रक केवल रेलवे, विद्युत उत्पादन, संचार व बंदरगाहों तक सीमित था।

5. विदेशी व्यापार तथा संपत्ति का निष्कासन

• व्यापार की संरचना: भारत कच्चे रेशम, कपास, ऊन, चीनी, नील और पटसन का निर्यातक तथा सूती/रेशमी वस्त्रों व हल्की मशीनों का आयातक बन कर रह गया।
• एकाधिकार नियंत्रण: भारत के कुल विदेशी व्यापार के आधे से अधिक भाग पर ब्रिटेन का नियंत्रण था; शेष व्यापार चीन, श्रीलंका और ईरान तक सीमित था।
• स्वेज़ नहर (Suez Canal) का प्रभाव: 1869 में स्वेज़ नहर के खुलने से भारत और ब्रिटेन के बीच परिवहन लागत घटी तथा ब्रिटिश नियंत्रण और सख्त हो गया।
• संपत्ति का निष्कासन (Drain of Wealth): भारत को विदेशी व्यापार से भारी ‘निर्यात अधिशेष’ (Export Surplus) प्राप्त होता था, लेकिन इसका लाभ भारत को नहीं मिला। इस अधिशेष का उपयोग ब्रिटिश सरकार के प्रशासनिक खर्चों, युद्धों के वित्तपोषण और अदृश्य मदों के आयात का भुगतान करने में किया जाता था।

6. जनांकिकीय परिस्थिति (Demographic Profile)

• प्रथम आधिकारिक जनगणना: वर्ष 1881 में संपन्न हुई।
• 1921 – महा-विभाजक वर्ष (Year of Great Divide): 1921 के पूर्व भारत जनांकिकीय संक्रमण के प्रथम सोपान में था; 1921 के बाद द्वितीय सोपान में प्रवेश किया।
• प्रमुख जनांकिकीय सूचक:
  • साक्षरता दर: कुल साक्षरता 16% से कम थी, जबकि महिला साक्षरता मात्र 7% थी।
  • शिशु मृत्यु दर (Infant Mortality Rate): अत्यधिक ऊँची थी — 218 प्रति हजार (वर्तमान में यह लगभग 28 प्रति हजार है)।
  • जीवन प्रत्याशा (Life Expectancy): केवल 32 वर्ष थी (वर्तमान के 70 वर्ष की तुलना में)।
  • स्वास्थ्य सेवाएँ: अत्यंत अपर्याप्त थीं, जिससे जल व वायु जनित संक्रामक रोगों का प्रकोप रहता था।

7. व्यावसायिक संरचना (Occupational Structure)

• क्षेत्रकवार कार्यबल विभाजन:
  • कृषि क्षेत्रक: 70–75% कार्यबल संलग्न था।
  • विनिर्माण (औद्योगिक) क्षेत्रक: लगभग 10% कार्यबल।
  • सेवा क्षेत्रक: 15–20% कार्यबल।
• क्षेत्रीय विषमताएँ: मद्रास प्रेसिडेंसी (तमिलनाडु, आंध्र, कर्नाटक, केरल), बंबई और बंगाल में कृषि पर निर्भरता में कमी आई तथा उद्योग/सेवा क्षेत्र में वृद्धि हुई, जबकि राजस्थान, पंजाब और ओडिशा में कृषि पर निर्भर श्रमिकों के अनुपात में वृद्धि देखी गई।

8. आधारिक संरचना (Infrastructure)

• विकास का वास्तविक उद्देश्य: रेलों, सड़कों, बंदरगाहों, डाक व तार का विकास जनसामान्य को सुविधा देने के लिए नहीं, बल्कि औपनिवेशिक हितों (सेना के आवागमन व कच्चे माल को बंदरगाहों तक पहुँचाने) के लिए किया गया था।
• रेलवे की शुरुआत: अंग्रेजों ने भारत में 1850 में रेलवे की शुरुआत की (पहली रेलगाड़ी 1854 में मुंबई से ठाणे चली)।
  • प्रभाव: रेलवे से एक तरफ भौगोलिक व सांस्कृतिक बाधाएँ दूर हुईं, वहीं दूसरी तरफ कृषि के व्यावसायीकरण को बढ़ावा मिला जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था की आत्मनिर्भरता प्रभावित हुई।
• अन्य माध्यम:
  • महँगी तार (Telegraph) व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य कानून एवं व्यवस्था बनाए रखना था।
  • 1932 में टाटा एयरलाइंस की स्थापना के साथ भारत में विमानन क्षेत्रक की नींव पड़ी।

अर्धवार्षिक परीक्षा हेतु त्वरित दोहराव (Quick Revision Table)

The post कक्षा 11 अर्थशास्त्र – अध्याय 1 appeared first on VSJ BEAWAR.